बुधबार, कार्तिक १२ २०७७ | Wed, October 28, 2020
नेपालको समय: ०६:२४ | UK Time: 00:39

लन्डन क्रिमिनल कोर्ट धाउंदा…

वीनेपाली
२०७३ भदौ २३ गते १२:४०
बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकार भगिरथ योगी (दाया) का साथ म अदालत बाहिर

बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकार भगिरथ योगी (दाया) का साथ म अदालत बाहिर

नेपाल सरकार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका बन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा साढे तीन वर्ष बढि लम्बिएको मुद्दामा कर्णेल कुमार लामाले अन्ततः मंगलबार सफाइ पाए । लन्डन क्रिमिनल कोर्ट (फौज्दारी अदालत) बाट उनले सफाइ पाएका हुन् । यातना सम्बन्धि दुई मुद्दा थियो लामामाथि । करम हुसेनको मुद्दामा गत महिनै सफाइ पाइसकेका थिए उनले ।
गत महिना करिब ७ हप्ता सुनुवाइ चलेपछि १२ सदस्यीय जुरीले लामो डेलिबरेसन (छलफल) पछि हुसेनको मुद्दामा सफाइ दिएपनि राउतको मुद्दा भने किनारा लगाउन सकेको थिएन । कोर्टको समर होलिडे शुरु हुने भएकाले न्यायधिशले ६ सेप्टेम्बरमा कोर्ट बस्ने जनाउ दिएर अदालती प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए त्यतिबेला ।

मंगलबार जनक राउतको मुद्दामा पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि लामा दुवैमा निर्दोष सावित भए । अब उनलाई नेपाल वा अन्यत्र जान बाटो खुलेको छ । लामाका वकिलले उनी अब नेपाल गएर आफ्नो सैनिक करिअर शुरु 
गर्ने बताइसकेका छन् ।

मंगलबार राउतबारेको निर्णय के आउला भन्नेतिर सबै चनाखो थिए । बेलायतस्थित नेपाली पत्रकारले पनि यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।
म र बीबीसी नेपाली सेवाका भगिरथ योगीले मंगलबार अन्तिम फैसला आउन सक्ने सुईंको अघिल्लै दिन पाइसकेका थियौं । अदालत जाने निर्णय गरियो । १०.३० बजे कोर्ट नं ६ मा इजलास शुरु हुने सूचना बाहिर भित्तामा टांसिएको थियो । तर, हामी पुग्दा १२.१५ बजिसकेको थियो । पछि डिफेन्स पढिरहेका साथी नारायण अधिकारी पनि मिसिए ।

क्रिमिनल कोर्टको पब्लिक ग्यालरी भित्र गएर प्रत्यक्ष सुनुवाइ हेर्न आम मानिसले पाउंछन् तर सामान केही लान पाइन्थेन । त्यसैले म चाहिं भगिरथ र नारायणको झोला, मोबाइल लगायत अरु सामान बोकेर बाहिरै कुरें । उनीहरु भित्र जांदा इजलास त सकिइसकेको रहेछ । हामीले ढोकामा लामाकी छोरीलाई भेट्यौं । उनले आनाकानी गर्दै निर्णय पोजेटिभ आएको संकेतमात्र गरिन्, खुलेर बोल्ने कुरा पनि भएन ।

करिब आधा घण्टापछि लामा र उनका वकिलहरु बाहिर आए । हाम्रो मुख्य स्वार्थ औपचारिक फैसला लिनुमा थियो । अभिभादन भयो, हात मिलाइयो तर लामाले केही प्रसंग निकालेनन् बरु बेलुका कुरा गरौंला नि पो भने । बेलुकासम्म कुरेर नेपाल समाचार पठाउन बिलम्ब हुने वाला थियो । लामाले जिते, जेलबाट रिहा भए आदि इत्यादि जस्ता सतही र भ्रामक हल्ला सोसियल मिडियातिर छाइसकेको थियो ।

हामीले खास के भयो जान्न प्रयत्न गरिरह्यौं । ‘न्यायको जित भयो’, लामाले पछि यत्ति भन्दा उनले सफाइ पाएको प्रमाणित भयो । यत्ति पाएर समाचार पूर्ण हुन्थेन । लामाका वकिललाई सोध्यौं, उनले पनि केही बोल्न मानेनन्, पछि विज्ञप्ति पठाउंला भने । लामालाई मैले एउटा तस्विर लिन आग्रह गर्दा उनले त्यो पनि मानेनन् । अनुमति बिना कोर्ट बाहिर तस्विर लिन जायज थिएन, जोडबल गरिन । लामासहित सबै लाखापाखा लागे । हामीले न पूर्ण समाचार पायौं न फोटो । जहिल्यै रोयटर्सको तस्विर प्रयोग हुंदै आएको थियो, फेरि त्यही अर्काइभ खोज्नुपर्ने भयो ।

यतिबेलासम्म केही अनलाइनले ‘हावा’ समाचार हालिसकेका थिए । हामी चाहिं कोर्टबाहिर समाचार ढुकेर बसेको बस्यै । बाहिर पृष्ठभूमि पुरानै अनि लिडमात्र लामाले जिते… लामा जेल मुक्त टाइपको समाचार आइसकेका थिए । जेल मुक्त त उनी अढाइ महिना जेल बसेर धरौटीमा पहिल्यै बाहिर थिए तर प्रहरी निगरानीमा ।

केही घण्टापछि दुवै पक्षका प्रेस विज्ञप्ति आए । अभियोजन पक्षले राउतको मुद्दामा लामालाई दोषी ठहर्याउन सक्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि न्यायधिश जस्टिस स्वीनीले उनलाई 
निर्दोष सावित गर्दै केसबाट सफाइ दिएका रहेछन् ।

सफाइ पाएर ओल्ड बेली बाहिर निस्कंदा लामा ज्यादै हंसिलो देखिन्थे । विगतको सुनुवाइका बेला उनी र परिवारको अनुहार त्यस्तो खुलेको हुन्थेन ।

लामालाई यो मुद्दाले जति मानसिक तनाव थियो, हामीलाई सूचना लिन त्यस्तै आपत । नेपाली दूतावास होस् वा अरु निकाय र व्यक्ति कोही नबोल्ने । कोर्टको मिडिया रिस्ट्रिक्सनले थाहा पाएर पनि लेख्न सम्भव थिएन । तर, नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतलाई बेलायतमा परिवार भेट्न आउंदा समातेर विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएकाले यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो पाएको थियो । झण्डै एक मिलियन (दश लाख पाउण्ड) खर्च भएको मुद्दा जति खर्चिलो थियो, महत्व पनि त्यस्तै । नेपालबाट अफिस र मिडियाका साथीहरु बारम्बार अपडेट खोजिरहन्थे ।

गत महिना ज्यादै दुःख पाइयो कोर्ट धाउंदा । करिब ७ हप्ताको सुनुवाइपछि अब त अन्तिम फैसला आउला भन्दा भन्दै चार दिन बिहान लगातार कोर्ट पुग्यौं हामी तर जुरी अन्तिम निर्णयमै पुग्न नसक्ने । डेलिबरेसन चलिरहेको छ मात्र भन्ने थाहा हुन्थ्यो, कहिले टुंगिने हो मेसो थिएन । ल्यापटप र रेकर्डर बोकेर बिहान बिहान निस्कंदा रेल भाडा उस्तै महंगो, खाने टुंगो हुन्थेन । फेरि कोर्ट भित्र केही लैजान नपाइने भएपछि जो भएपनि दुईजना संगै जानुपथ्र्यो । अघिल्लो महिना साथी कृष्णप्रसाद शर्माले केही दिन सामान कुरिदिएर हामी पालैपालो भित्र जान्थ्यौं । कोर्टको अघिल्तिर रहेको कोको क्याफेले दिनहूं झोला बोकेर जांदा हामीलाई चिनिसकेको थियो । बिहान एउटा कफी किनेपछि लन्च ब्रेक (एक देखि दुई बजेसम्म) सम्म त्यही क्याफेमा बसिन्थ्यो । ब्रेकपछि कोर्ट बस्थ्यो तर ५ मिनेट नबस्दै आजलाई सकियो भोलि बिहान दशबजे आउने… भनेर निर्देशन दिन्थे न्यायधिश । ५ मिनेट मुश्किलले भित्र बस्न दिनभर कुर्नुपथ्र्यो ।

निर्णय आउला भन्यो आउंदैन । यही अनिर्णित हुंदा साथी भगिरथ योगीको सपरिवार डेनमार्क जाने टिकट नै रद्द गर्नुपरेको थियो पैसा फिर्ता नहुने गरि । एकदिन त च्याम्बरबाटै ब्यारिष्टरले पब्लिक ग्यालरीमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरु पनि छन् भनेपछि हामी झन् आत्तियौं । कोर्टले समाचार नलेख्न जारी गरेको निर्देशन पत्र पनि हात लाग्यो । उता लामाको परिवार हामी दिनंहु समाचार लिन गएको नरुचाउने । ‘तपाईंहरुलाई रमाइलो छ है । कर्णेल लामा जेल पर्ला र समाचार बनाउंला भन्ने चासो तपाईंहरुको होला, हामीलाई कम टेन्सन छैन् ।’ यस्तै यस्तै गुनासो सुन्नु पथ्र्यो हामीले । परिवारको आक्रोस र पीडा पनि स्वभाविक थियो । जेल परेको भए जीवन मरणको विषय थियो यो ।

मन खिन्न हुन्थ्यो । आखिर जे खप्की सहनुपरेपनि समाचार लिनु हाम्रो दायित्व थियो, हरेस खाएनौं ।

समाचार लिन जांदा बेलायती न्यायलयका केही प्रणाली भने जान्ने मौका पाइयो । यहां सुनुवाइमा १२ सदस्यीय जुरीको निर्णयलाई अन्तिम मानिंदो 
रहेछ । जुरी बहुमत (१०, २ वा ११, १) मा पुग्न सकेन भने फैसलै रोकिने ।

अर्को कुरा, लामाको मुद्दा संवेदनशील भएपनि बेलायती मिडियाले कहिल्यै समाचार बनाएनन् किनकि केस नटुंगिएसम्म मिडिया इम्बार्गो थियो । बेला बेला मैले कान्तिपुरमा समाचार पठाउंदा कर्णेल लामाले सचेत गराउंथे, ‘भाइ यहां कोर्टको आदेश मानेन भने त दुई वर्ष जेल जानुपर्छ, अलि बिचार गर्नुहोला लेख्दा ।’ मिडियामात्र होइन, जुरी सदस्यलाई पनि न्यायधिश प्रत्येक पल्ट भित्रको कुरा बाहिर ल्याउंदिन भन्ने कसम खान लाउंथे ।

राज्यले दुवै पक्षलाई कानुनी सहायता (लिगल एड) दिने प्रावधान यहां छ । सरकारले प्रतिवादीलाई पनि आफ्नो कुरा, प्रमाण जुटाउन अवसर र आर्थिक सहयोग दिने रहेछ । (यो ब्लग कान्तिपुरमा समेत प्रकाशित छ)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक