प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बिहीबार छलफल गर्दै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, २१ साउन । सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच नयाँ सरकार गठन र संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको तीनबँुदे सहमति कार्यान्वयसग केन्द्रित रहेर आज छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुमध्ये तत्काल के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा गहन मन्थन भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संविधानका अन्तर वस्तुप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको मोर्चाबीच यही साउन १९ गते तीनबँुदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका साझा उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने, संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमतिका आधारमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा तराई–मधेसको आन्दोलनमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेको सम्पूर्ण उपचार सरकारले गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा खारेजी गर्नेलगायतका विषय पनि सहमतिमा परेका छन् ।
छलफलपछि सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै सहमति कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक सोच रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाले भन्नुभयो– “सहमतिअनुसार छानबिन आयोगको गठन, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, बन्दी रिहाइ, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने विषयमा प्राथमिकताका आधार तयार गरेर सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै तत्परता देखाउनु सकारात्मक सङ्केत हो ।”
आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा र आगजनीका विषयमा न्यायिक छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले सरकारबाट यथाशीघ्र प्राथमिकताका आधारमा चाँडै सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट आश्वस्त पारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारसँग आज भएको छलफलले सकारात्मक र विश्वासनीय आधार तयार गरेको बताउनुभयो ।
‘‘सरकारले सहमति इमान्दारीपूर्वक छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छाँै, त्यो सन्दर्भमा आजै के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, प्राथमिकताको आधार कसरी छनोट गर्ने हो, कुन ढङ्गबाट अघि बढ्दा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न हामीलाई बोलाएको हो’’– उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य तथा मोर्चाका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
