काठमाडौँ, ८ साउन । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेपनि यसको छिनोफानो राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रसहितका दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्को विश्वास छैन भनी हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (१३) एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १६० को उपनियम (४) बमोजिम प्रस्तुत उक्त अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल सदनमा जारी छ ।
संसदीय प्रणाली भनेको संसद्ले कार्यकारी प्रमुख बनाउछ, हटाउछ, अर्काे बनाउँछ भन्दै नेता लेखकले संविधान निर्माणका समयमा नायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्षबाट अर्काे प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छैन भनेर सदनमा वक्तव्य दिँदै संविधानको कस्तो व्याख्या गर्नुभएको भनी आचार्य प्रकट गर्नुभयो ।
संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भनेर मुलुकलाई कतातिर लैजान खोजिएको हो भनी प्रश्न गर्दै उहाँले इतिहास निर्माण गर्ने थलोका रुपमा रहेको संसद्लाई मर्यादित बनाउने पक्षमा हामीले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुभयो ।
संसद्को प्रमुख काम भनेकै सरकार बनाउने, सरकार फेर्ने, कानुन बनाउने र बजेट प्रस्तुत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो भन्दै नेता लेखकले एउटा प्रधानमन्त्री फेर्न र सपथ दिलाउन नसक्ने कस्तो संविधान हामीले मुलुकलाई दिएका छौँ त भनी ब्यङग्य गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा धारा र अनुसूचीमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै उहाँले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिमाण, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्नुभएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ र घमण्डले सहयात्रीका रुपमा रहेको नेकपा (माओवादी) केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता आएको बताउँदै नेता लेखकले संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा आजसम्म कतिवटा संयन्त्र र कानुन बनाउनुभयो भनी प्रश्न गर्नुभयो । बैठक जारी छ ।
