
काठमाडौँ, १३ असार । कलङ्की–कोटेश्वर १० किमी चक्रपथ विस्तारको अवधि एक वर्ष छ महिना २५ दिन थप गरिएको छ ।
विसं २०७३ पुसमा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, बिजुली, टेलिफोनका तार एवम् खानेपानीको पाइप र कलङ्कीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको आकाशेपुलको संरचना हटाउन नसक्दा निर्माण समय थप गर्नुपरेको चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने अवधि २०७५ साउनसम्मलाई थप गरिएको आयोजना प्रमुख राजेश दासले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ पक्षले कलङ्कीकै विषय उठाएर दोस्रो चरणमा काम सुरु गर्ने १७ किमी खण्डको प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न नमानेपछि अवधि थप गर्नुपरेको हो”–उहाँले भन्नुभयो ।
चक्रपथ विस्तार हुने भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महानगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिले विसं २०७० मा कलङ्कीमा आकाशेपुल निर्माण गरेपछि समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चक्रपथ विस्तार हुने सूचना आउनुभन्दा अघि नै सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत इनोभेटिभसँग सम्झौता भइसकेकाले रोक्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।
“आकाशेपुल जेठ मसान्तसम्म भत्काउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पत्र आएको छ, मन्त्रालय र इनोभेटिभ दुवैलाई राखेर छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गरिरहेका छौँ”–उहाँले भन्नुभयो । आकाशेपुल भत्काएर कलङ्कीमै काम सुरु गरेपछि डेढ वर्ष समय लाग्ने भएकाले अवधि थप गर्नुपरेको प्रमुख दासले बताउनुभयो । कलङ्कीमा चार लेनको ‘अण्डर पास’ निर्माण गरिने भएकाले बढी समय लाग्छ । आयोजनाले नेपालमै पहिलोपटक अण्डर पास निर्माण गर्न लागेको हो ।
चीन सरकारको करिब रु पाँच अर्ब (३१२ मिलियन युआन) अनुदान सहयोगमा २७ किमी चक्रपथमध्ये १० किमी खण्डलाई आठ लेन बनाउने काम भइरहेको छ । चक्रपथ विस्तारसँगै यस खण्डमा पर्ने चार स्थानका आठवटा पुललाई पनि आठ लेनको बनाइनेछ ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त