काठमाडौँ, २८ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार ऐन–२०२१ विपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाइछिपाइ राखेको तथ्य फेला पारेको छ ।
आयोगले जग्गा खोजी गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिले भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरीत हदबन्दीभन्दा बढीको तराईमा पाँच हजार २२३ विघा र पहाडमा छ हजार २६५ रोपनी जग्गा लुकाएको तथ्य फेला पारेको हो ।
अठ्तीस जिल्लामध्ये आयोगलाई प्राप्त २९ जिल्लाको विवरणअनुसार तराईमा पाँच हजार २२३ विघा, आठ कट्ठा र पहाडमा छ हजार २६५ रोपनी दुई पैसा जग्गा फेला पारेको आयोगले जनाएको छ ।
भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दीभन्दा ज्यादा र लुकाएर राखेको जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी लुकाएर राखेको ती जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन आयोगले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको छ ।
आयोगले मिति २०७२ फागुन ११ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल आयोग) ले दिएको प्रतिवेदन २०५२ को कार्यान्वयनको अवस्था, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएका एवम् जफत भएका जग्गाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साथै समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदीका जग्गाको अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत जिम्मेवारी थियो ।
आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, धोविखोला र मनोहरा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको र अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
