काठमाडौँ, ८ वैशाख । सरकारले गोरखा भूकम्प गएको दिन वैशाख १२ गते भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा पुनःनिर्माणको काम शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ ।
यही वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक एक वटा सामुदायिक आवास भवनको निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूकम्प प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक÷एक वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण कार्यको शुभारम्भ शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक÷एक वटा स्वास्थ्य संस्था भवनको पुनःनिर्माण कार्यको शुभारम्भ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खड्ग योगिनी मन्दिर साँखु, अनन्तपुर, स्वयम्भूनाथ, वंशगोपाल मन्दिर, हनुमान ढोका, फसी देगः, मणिमण्डप जस्ता ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण कार्य पुरातत्व विभागको आयोजनामा शुभारम्भ गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
“प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको वैशाख ५ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको लाभग्राहीको सूची यथाशक्य सार्वजनिक गरी वैशाख १२ गतेदेखि अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ,” – प्रवक्ता थपलियाले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले गत फागुन ३० गतेदेखि भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान सहयोग जनतालाई उपलब्ध गराउन थालेको हो । दोलखा जिल्लाको सिंगटीे स्रोत केन्द्रबाट लामिडाँडा र लादुक गाविसका जनतालाई अनुदान दिन सुरु गरिएकामा ६४१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ ।
प्राधिकरण वैशाख १२ अघि नै काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका आठवटा जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । उपत्यकामा सर्वेक्षण जारी छ र सोहीअनुरुप अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित आवास पुनःनिर्माण लगत सङ्कलन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित सर्वेक्षणअनुसार अहिलेसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका पाँच लाख ९१ हजार घरको सर्वेक्षण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद्पछिको प्रारम्भिक आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ६९७ निजी घर पूर्णरुपले क्षति भएका थिए भने दुई लाख ५६ हजार ६९७ घर आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भन्नुभयो – “सरकारी अनुदान पाउन कोही नछुटून र कोही नदोहोरिऊन भन्ने अभिप्रायले सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणका लागि करिब एक हजार ६०० इन्जिनियर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । त्यसको मुख्य नेतृत्व केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ ।”
काठमाडौँको रानीपोखरी र धरहराको पुनःनिर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । रानीपोखरीको पुनःनिर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई काम अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, धरहरा पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सर्वसाधारणलगायत सबैको सहयोगका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धरहरा पुनःनिर्माण कोषको खाता खोलिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा, पुरातत्वसम्बन्धी पुनःनिर्माणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र गाविस भवन निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको छ ।
पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति २०७२ सार्वजनिक भई लागू भइसकेको छ । निजी आवास पुनःनिर्माण सम्बन्धमा अनुदान वितरण कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि, जग्गाप्राप्ति कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेका छन् ।
बजेटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई प्राधिकरणले पुनः अध्ययन गरी बजेट मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको प्रवक्ता थपलियाको भनाइ छ ।
