फाइल तस्विर
काठमाडौँ, ४ वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी पूर्व भएको भद्र सहमतिअनुसार सरकारमा आउन नेपाली काँग्रेसलाई पुनःआग्रह गर्नुभएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको छैठाँैं बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज पार्टी कार्यालय धुम्रबारहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसलगायत प्रमुख दलसँग संविधान जारी पूर्व भएको १६ बुँदे सहमति र त्यही बेला भएको भद्र सहमतिका आधारमा जान आफू अझै तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको र त्यसमा केही समय लाग्नसक्ने बताउँदै भद्र सहमतिपालना नहुँदा कहाँ कहाँ कति पाइला चिप्लियो ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
एमालेको बैठकले राष्ट्रका सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्न वृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिमाथि पुनःजोड दिँदै काँग्रेसलाई विगतमा भएको कमजोरी सच्याउन र भद्र सहमतिको भावनाअनुरुप वर्तमान सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम केही ढिलो भएकामा आफू सजग रहेको र वर्षा अगावै आकासमुनी रहेका प्रभावितलाई सामूहिक आवास बनाएर भए पनि छानोमुनी ल्याउन कर्मचारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
‘पार्टीमा गुटबन्दी छैन, अखबारमा मात्र देखियो’
एमालेभित्र गुटबन्दी भएको आवाज उठेको भन्ने सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “हामीभित्र गुटबन्दी छैन, अखबारमा मात्र गुटबन्दी भएको भनेर उधुम मच्चाइएको छ । बैठकमा अध्यक्षले प्रतिवेदन पेस गरेकै छलफलका लागि हो, त्यो कुनै पुराण वा स्वस्थानीको कथावाचन होइन ।’’
बैठकले बैचारिक रूपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रुपमा सवल र भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा मात्रै वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सम्भव भएको कुरामा विशेष जोड दिंँदै यस दिशामा सक्रिय योगदान गर्न सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गरेको प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा जोड
एमाले बैठकले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि दशवटा समूह विभाजन गरेर गहन छलफल गरी उपयुक्त सुझावलाई समावेश गर्दै सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो ।
बैठकले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट अत्यन्तै उच्च लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधान घोषणालाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा ठहर गर्दै अब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक शक्तिको विकास र बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादका लागि आधार तयार गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको निचोड निकालेको छ ।
बैठकले समस्या समाधानका लागि सार्थक वार्तामा आउन ‘मधेसकेन्द्रित’ दलहरूलाई पुनःआह्वान गरेको छ । राजनीतिक अधिकारलाई आधारभूत तहसम्म पुरयाउँदै तराई–मधेसमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, तराई–मधेसमा विकास निर्माणका ठूल–ठूला आयोजनाको सञ्चालन, भूमिहीन तथा सुकुकम्वासीका समस्या समाधान, महिला हिंसा, छुवाछुत, जातीय विभेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सामाजिक मुद्दामा सार्थक हस्तक्षेप गरी आमजनताको जीवनमा परिणाममुखी रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ ।
राज्य संरचनालाई नयाँ संविधानको भावनामा परिचालित गर्नु, कालाबजारिया, जमाखोर र भ्रष्ट संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिनु, जनतालाई अभाव र कठिनाइबाट मुक्त गर्नु, तीव्र रफ्तारमा पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउँदै भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउनु र तीव्र गतिमा विकास–निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कदम चाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि बैठकले गरेको छ ।
एमालेमा प्रदेश कमिटीको मनोनयन, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्टमञ्चको मनोनयन पार्टी स्थायी कमिटीले गर्नेछ । पार्टीका केन्द्रीय विभागमा सदस्यको मनोेनयनका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा सचिवद्वय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्ट रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।
उक्त कार्यदलले सम्बन्धित विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको सहमतिमा विभाग निर्माणको कामलाई सात दिनभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।
