इयु–भारतलाई चित्त बुझेन नेपालको संविधान, संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति

एकचालिसबुँदे संयुक्त वक्तव्यको १७ नं बुँदामा ‘इयु र भारतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नेपालको प्रयासमा क्षमता अभिवृद्धिसहित दीर्घकालीन विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दिगो राजनीतिक स्थायित्वको प्रवद्र्धन र आर्थिक वृद्धिका लागि समावेशी संवैधानिक व्यवस्था गर्न तथा संविधानका बाँकी विषय समयबद्ध रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएकामा त्यसप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको हो ।

“लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सबैलाई विदित छ, संविधानले नेपाली जनताका भावना पूर्णरुपेण समायोजन गरेको छ, संविधान जारी भएसँगै २०६३ सालमा राष्ट्रिय रुपमा थालिएको शान्तिप्रक्रिया औपचारिक निष्कर्षमा टुङ्गिएको र त्यसले सङ्घीय एवम् गणतन्त्रात्मक प्रणालीसहित लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको छ”– इयु–भारत संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधान लेखन तथा त्यसको घोषणा मूलतः एउटा मुलुकको आन्तरिक मामिला हो र अहिले नेपाल राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा इयु र भारतको संयुक्त वक्तव्यबाट नेपाली जनताको भावनामा मात्र चोट पुगेको नभई त्यसले एउटा राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने मौलिक सिद्धान्तको अवज्ञा तथा राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताको उल्लङ्घन गरेको जनाइएको छ ।

नेपाली जनताको सार्वभौम एवम् लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न र त्यस्ता अनावश्यक वक्तव्य नदिन सरकारले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनता संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्ना समस्या समाधान गर्न पूर्ण सक्षम रहेको स्पष्ट गरेको छ ।