काठमाडौँ, १७ चैत । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले एसियाली मुलुकको समग्र विकास परिदृश्य आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत आवको उत्तराद्र्धको प्रारम्भमा भूकम्प जाँदा आर्थिक वृद्धिमा कमी आई तीन प्रतिशतमा सीमित भएको जनाउँदै उक्त बैंकले आगामी आवमा गरिने पुनर्निर्माण र व्यापार तथा पारवहनमा हुने सुधारबाट नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको हो ।
भूकम्प र पूर्वाधार निर्माणका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा केही महिना उत्पन्न अवरोधका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, पर्यटन र आर्थिक सेवा अवरुद्ध हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आएको, प्रतिकूल मौसमले कृषि क्षेत्रको विस्तार खुम्चिएको तथा ऊर्जा अभावले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि पनि अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको निष्कर्ष उक्त बैंकले निकालेको छ ।
पुनर्निर्माण र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिँदै उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–“मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाए नेपालको आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्छ ।”
जलविद्युत् परियोजना तथा पुनर्निर्माणका काम तीव्र गतिमा भएमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने तर्क गर्दै योकोयामाले खरिदसम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विप्रेषणको आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिका साथ आयातमा भएको कमीले चालु खाता बचत अघिल्लो आवको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.१ प्रतिशतले विस्तार भएको बताउँदै उहाँले चालु आवमा औसत मुद्रास्फीति बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि ११.८ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ९.५ प्रतिशतको औसतमा रहने अनुमान गरिएको बताउँदै योकोयामाले आगामी आवमा मुद्रास्फीति ८.२ प्रतिशत रहने बैंकको प्रक्षेपण सुनाउनुभयो ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त