काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा मङ्गलबारदेखि ८० मेगावाट विद्युत् थप हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड(एनभिभिएन)बीच आज भएको द्विपक्षीय सम्झौतापछि प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा विद्युत् थप हुन लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र एनभिभिएनका महाप्रबन्धक ए के मग्गुबीच विद्युत् आयातसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको हो ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । भारत सरकारको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी संस्था एनभिभिएनले प्रतियुनिट भारतीय रुपैयाँ ३.४४ पैसा (रु ५.५० पैसा) र प्रसारण लाइन प्रयोग, चुहावट शुल्क रु १.५३ पैसा गरी रु ७.०३४ पैसामा विद्युत् उपलब्ध हुनेछ ।
गत माघ १५ गते यहाँ सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको निर्णयअनुसार नै नेपालले थप विद्युत् आयात गर्न लागेको हो । प्राधिकरण र एनभिभिएनका उच्च अधिकारीबीच आइतबार र आज भएको द्विपक्षीय छलफलपछि विगतमा आयात भएको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध हुन लागेको हो ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण यही फागुन १ गते सम्पन्न गरेपछि भारतबाट थप विद्यत् आयात गर्न सहज भएको हो । ढल्केबरमा रहेको प्राधिकरणको क्षमता कम भएका कारण तत्काल थप विद्युत् आयात गर्न नसकिएको हो ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता ४४० केभीको भए पनि सवस्टेसनको क्षमता १३२ केभीको मात्रै भएकाले तत्काल ८० मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले गत माघ २७ गते नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन आसपासका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको थियो । विद्युत् आयातका लागि ढल्केबरमा १०० एमभीए क्षमताको ट्रान्समिटर जडान गरिएको छ ।
यसअघि भारतको पिटिसि इन्डियाबाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको थियो तर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले सो कम्पनीबाट नभई एनभिभिएनबाट विद्युत् खरिद गर्न आग्रह गरेको थियो ।
द्विपक्षीय हस्ताक्षरपछि ऊर्जा सचिव शर्माले मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “लामो प्रयासपछि हामीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गर्न सफल भएका छौँ । आगामी दिनमा थप विद्युत् निर्यात गर्न पनि सोही मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ”, उनले भने । आगामी डेढ वर्षभित्र भारतबाट थप २०० मेगावाट ल्याउन पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सहायक सिद्ध हुने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले नेपाल र भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताका आधारमा नै विद्युत् आयात गरिएको जानकारी दिए ।
भारतबाट थप हुने विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएपछि के कति घन्टा विद्युत् भार कटौती घटाउन सकिन्छ भनेर सार्वजनिक गरिने भएको छ । सामान्यतया ८० मेगावाट थप हुँदा डेढ घन्टा विद्युत् भार कटौती कम हुन सक्छ ।
प्राधिकरणका भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवनकुमार खत्रीका अनुसार हाल विद्युत्को दैनिक माग एक हजार ३२५ मेगावाट रहेको छ । कुलेखानी र अन्य नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३०० मेगावाट तथा भारतबाट २३५ मेगावाट विद्युत् प्रवाहित भइरहेको छ । केन्द्रीय प्रणालीमा ७८५ मेगावाट विद्युत् अपुग हुँदै आएको छ ।
एभिभिएनका महाप्रबन्धक मग्गुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै आफूले बजारमूल्यका आधारमा विद्युत् उपलब्ध गराएको बताए । हाल भएको द्विपक्षीय सहमति २०७३ असार १६ गतेसम्म मात्रै कायम हुनेछ । “प्राधिकरणको चाहना र बजारले निर्धारण गर्ने अवस्थालाई आधार मानेर थप विद्युत् उपलब्ध गराइने छ” – मग्गुले भने ।
