सन् २०१६ ः संविधान कार्यान्वयन वर्ष

काठमाडौँ, १७ पुस । सरकारले सन् २०१६ लाई संविधान कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हाल कायम रहेका १९३ ऐन संशोधन गर्न आजै व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरिने जानकारी दिए ।

हाल कायम रहेका कतिपय ऐनमा नेपालको अन्तररिम संविधान–२०६३, संविधानसभाका अध्यक्ष, पुनरावेदन अदालत, संविधानसभा, स्थानीय निकाय, जिविस, गाविसजस्ता शब्दावली छन् । ती शब्दलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप सभामुख, उच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद्, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका जस्ता शब्दावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, प्रहरी ऐन, २०१२ लगायत १९३ ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री खरेलले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधन गर्न जति सक्दो छिटो संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिने बताए ।