संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको कानुनविदहरुको निष्कर्ष

काठमाडौँ, ८ पुस । संविधानसभाबाट सबै किसिमको विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जारी गरिएको नेपालको संविधानको विस्तारै स्वीकार्यता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले ‘संविधान संशोधन विवाद र समाधानका प्रयास’ विषयमा चलाएको बहसमा सहभागी नेता, सांसद र नागरिक समाजका अगुवाले संविधानका कतिपय प्रावधान अपूर्ण रहेपनि संविधान संशोधनबाटै समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा आन्दोलनरत पक्ष पुग्नुले संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको पुष्टि हुने बताएका छन् ।

संविधानका बारेमा प्रारम्भमा अनेकौँ खाले भ्रम फैलाउने काम भएबाट घर, परिवार र टोल समाज त्यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएकामा अब विस्तारै संविधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत बढ्दै गएको उनीहरुको तर्क थियो ।

संविधानका विषयवस्तुसँगै प्रक्रियामा सहमति खोज्न आन्दोलनरत दललाई आग्रह गर्दै उनीहरुले समुदायको तर खाने ठूलाबढाले मात्र पाउने भएकाले संविधानमा राखिएको क्लष्टरलाई प्रष्ट र संक्षिप्त तुल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन सम्बन्धमा आफूहरुलाई छलफलमा सहभागी नगराएका कारणले अपनत्व ग्रहण गर्न आन्दोलनरत दललाई अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ भन्दै वक्ताहरुले सरकारको नेतृत्वमा बस्नेले ‘एउटा गाउँ पनि वरपर हुन दिन्न’ भन्ने तथा आन्दोलनरत दलले पनि ‘रासन, पानी पनि लान दिन्न’ भनेर नाकाबन्दी गर्ने दुवै खाले अतिवादलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न नहुने विचार प्रकट गरेका थिए ।

आन्दोलनरत र सरकारबीच हुने गरेको वार्ताले नागरिकलाई एकैछिनमा उत्साहित बनाउने, घरिघरी निराश तुल्याउने घटना दोहोरिनुलाई राजनीतिक दूरदर्शीताको खडेरीको सङ्ज्ञा दिँदै वक्ताले वार्तालाई समन्वय गर्ने विज्ञको टिम बनाउन नसक्दाको परिणतिका रुपमा त्यस्ता घटना दोहोरिने गरेको धारणा व्यक्त गरे ।

बाहिर आमसभामा एक अर्कालाई धारे हात राखेर सराप्ने र चुनौती दिने प्रवृत्तिले नै बन्द कोठामा समन्वय गर्नुपर्दा सकारात्मक परिणाम निकाल्न निकैनै मुस्किल हुँदै आएको बताउँदै वक्ताले यद्यपि पछिल्लो समय विवादका विषय साँघुरिँदै गएको बताए ।

सङ्घीयता हाम्रा लागि नितान्त नौलो विषय भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर सजिलै संशोधन गर्न सकियोस् भनेर संविधान लचिलो बनाइएको बताउँदै वक्ताले प्रदेशको सीमाङ्कन र अङ्गिकृत नागरिकता मधेसको मात्र मुद्दा नभएकाले सबैको सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनीहरुले भने, “महिला मन्त्रीले महिलाको, जनजाति मन्त्रीले जनजातिको मात्र भएर होइन, समग्र देशको मन्त्रीका रुपमा पहिले देश अनि मात्र महिला र जातजातिको कुरा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।”

विश्वका शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकले नाकाबन्दी र आपूर्ति व्यवस्थामा असहजलाई एक घन्टापनि थेग्न नसक्ने भएपनि हाम्रो जस्तो देशले तीन÷तीन महिनासम्म नाकाबन्दीको मार खेप्न सक्नु भनेको साँच्चिकै समस्या सामना गर्न सक्षम रहेछौँ भन्ने उदाहरण प्रस्तुुत गर्न सफल भएको दाबी उनीहरुले गरे ।

वैवाहिक अङ्गिकृत र विदेशी बाबुको सन्तानको नागरिकता, समानुपातिक शब्दको प्रयोग, निर्वाचन प्रणालीमा बढेको समूह, घटेको सङ्ख्या र महिलाको ३३ प्रतिशतबीच सन्तुलन, जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा जनगणनासँगै १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनजस्ता विषयमा सहमति जुटाउन वक्ताले प्रमुख दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

मन्तव्य व्यक्त गर्नेमा नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदीप ज्ञवाली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता रामनारायण बिंडारी, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता मनिष सुमन, प्राध्यापक कृष्ण खनाल, आयोजक संस्था नेपाल कानुन समाजका सदस्य एवम् कानुनविद्द्वय खिमलाल देवकोटा र पुष्पा भुसाल तथा समाजका निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायत थिए ।