मंगलबार, असोज १३ २०७७ | Tue, September 29, 2020
नेपालको समय: ०३:२४ | UK Time: 22:39

एमाले भेलाद्धारा पारित १७ बुँदे प्रस्ताव यस्ता छन्

वीनेपाली
२०७२ मंसिर २३ गते १०:०३
चितवनको रत्ननगरमा कार्यकर्ता भेलाको समापनका क्रममा बोल्दै एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल । तस्बिर ः नारायण ढुंगाना, रत्ननगर, चितवन, रासस

चितवनको रत्ननगरमा कार्यकर्ता भेलाको समापनका क्रममा बोल्दै एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल । तस्बिर ः नारायण ढुंगाना, रत्ननगर, चितवन, रासस

चितवन, २३ मङ्सिर । नेकपा (एमाले) को चितवनको सौराहामा हिजो साँझ सम्पन्न विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले जारी गरेको १७ बुँदे प्रस्तावलाई आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रस्तावमा विगत चार महिनादेखि तराई–मधेसमा जारी बन्द हड्ताल, अशान्ति र आन्दोलनका क्रममा प्रकट भएका अराजक एवम् हिंस्रक गतिविधिले जनजीवन अत्यन्त कष्टप्रद बन्दै गएको कुराप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बन्द हड्ताल र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने दिशामा जिम्मेवार भूमिका खेल्न मोर्चालाई आह्वान गरिएको छ ।

आन्दोलनका नाममा एम्बुलेन्स, यात्रुबाहक बस, विभिन्न पार्टीका कार्यालय तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, मानवअधिकार आयोगको गाडी जलाउने, अत्यावश्यक र जीवनरक्षा गर्ने औषधि जलाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका घर, आवासमा आगजनी गर्ने, उनीहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्न अवरोध गर्नेजस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै नागरिकको जीउधनको रक्षा, निर्वाध आवागमनको स्वतन्त्रता र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारसँग प्रभावकारी कदमका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भेलाले समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधनका निम्ति व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधयेकलाई अगाडि बढाउने, प्रदेश सिमाङ्कनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनामा टुङ्गो लगाउने र आन्दोलनरत दललाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गर्ने गरी मुख्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

भेलाले साढे दुई महिनादेखि जारी भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न हुन थालेको गम्भीर मानवीय सङ्कटप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै यस्तो नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, सार्क चार्टर र दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताको समेत प्रतिकूल भएको र यस्तो असहज अवस्थाले दुई देशबीचको युगौँ पुरानो मित्रता र जनता–जनताबीचको सम्बन्धसमेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल नाकाबन्दी अन्त्य गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पूर्ववत् सहज अवस्थामा फर्काउन भारतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दुई दिनसम्म जारी भेलाले नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नुपरेको पीडा र समस्याप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अमेरिका, युरोपेली युनियन, जापानलगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू, भारतका राजनीतिक दल, सांसद, आम भारतीय नागरिकलगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नाकाबन्दीका कारण नेपालले भोग्नुपरेको चरम इन्धन सङ्कटका बेला पेट्रोलियम पदार्थ उपलव्ध गराएर सद्भाव प्रकट गरेकोमा मित्र राष्ट्र चीनप्रति भेलाले विशेष धन्यवाद दिएको छ ।

भेलाले तराई–मधेसका दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अत्यन्त बिपन्न तथा पिछडिएका वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी, तराई–मधेसमा ब्याप्त गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत र अन्य समस्याको समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग भेलाले माग गरेको छ ।

तराईवासी–मधेसी समुदायले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रियताको रक्षामा गर्दै आएको महत्वपूर्ण भूमिकाको उच्च सम्मान भेलाले गरेको भन्दै उनीहरूको भाषा, संस्कृति र आत्मसम्मानलाई कदर गर्दै सामन्ती संस्कृतिको अवशेषका रूपमा रहेका सबैखाले विभेदकारी व्यवहारलाई अन्त्य गर्न अग्रपङ्तिमा उभिएर पहल गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

तराई–मधेसको विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेका काठमाडौँ–तराई दू्रतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जनकपुरको विमानस्थल स्तरोन्नति, भेरी–बबई डाइभर्सन लगायत राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, आयोजना समयमै सम्पन्न हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, सुनकोशी–कमला तथा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, दाङ् उपत्यकाको सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने गुहारखोला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत आयोजनालाई अगाडि बढाउन, कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय सुरक्षालगायत तराई–मधेसको समग्र विकासको ठोस अवधारणा अगाडि सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भेलाको प्रस्ताव छ ।

भेलाले परनिर्भरता र पराश्रयको वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्दै व्यापार विविधिकरण गर्न, अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि वैकल्पिक नाका एवम् माग विस्तार गर्न र आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको दिशामा ठोस कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

भेलाका प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भेला सहभागितामूलक, उत्साहवद्र्धक र निर्धारित उद्देश्यअनुरुप अत्यन्त सफल रहेको भन्दै यसले नेकपा (एमाले) मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकलाई ठोस दिशानिर्देश गरेको बताए । उनले नेपालको इतिहासमा यो भेला कोशेढुङ्गा सावित हुने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक