आपूर्ति सहजताका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आवलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको भएपनि सरकारी खर्चले सुस्तता आउँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्वेतपत्र जारी गर्दै उहाँले भूकम्पपछि प्रभावित भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन तराई–मधेसको बन्द, हडताल र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधले झनै कठिन बनाएको बताउनुभयो ।

सरकारी खर्च हुन नसकेकाले पहिलो चौमासिकको अन्त्यसम्म सरकारी कोष रु ८० अर्ब ८१ करोड बचत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

पारवहनमा आएको अवरोधका कारण मासिक लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको उल्लेख गर्दैै उहाँले कात्तिक मसान्तसम्मको लक्ष्यमध्ये भन्सार राजस्व सङ्कलन रु २५ अर्बले र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा रु १३ अर्बको कमी भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, सीमा नाकामा भएको अवरोध र बजार बन्दले व्यापारिक नोक्सानी हुँदा आयकरमा पनि प्रभावित हुन थालेको उल्लेख गर्दैै अर्थमन्त्री पौडेलले संस्थागत आयकरमध्ये ६० प्रतिशत क्षेत्र मारमा परेकाले राजस्व प्रणाली र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।

बजेट खर्च हुन नसक्दा र पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिबद्धता आएका सहायता पनि परिचालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत अपेक्षितरुपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

सरकारले चालु आवमा रु ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म उठाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तत्कालको कार्यदिशा

सरकारले तराई–मधेसको बन्द, हडताल र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको अनपेक्षित समस्या समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक एवम् कूटनीतिक पहल गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

उपलब्ध इन्धन र उपभोग्य सामग्रीको वितरण व्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन उपलब्ध सबै विकल्पको उपयोग गरिने जनाइएको छ ।

चालु आवको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतको उच्चतम परिचालन गरिने र उत्पादन वृद्धि गर्न र वितरण व्यवस्था सहज बनाउन आवश्यक कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आपूर्ति प्रणालीको अवरोधका कारण मानवीय सङ्कट आउन नदिन आधारभूत उपयोगका वस्तुको उपलब्धता र अत्यावश्यक सेवालाई सुचारु गर्न सरकारले सबै वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारी, निजी, सहकारीका साथै गैरसरकारी क्षेत्र तथा बाह्य पक्षको सहकार्यमा ठूला पूर्वाधारको विकास र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी आम रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।

मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्न र वित्तीय स्थायित्व खल्बलिन नदिन आवश्यक वित्तीय मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिने र विदेशी नियोगलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हालको यथार्थ जानकारी गराएर वैदेशिक सहायता, लगानी एवम् पर्यटक भित्र्याउन पहल गरिने उल्लेख छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना

पुनर्निर्माण प्राधिकारणको विधेयक व्यवस्थापकिका–संसद्बाट यथाशीघ्र पारित गरी पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना नहुञ्जेलसम्म पुनर्निर्माणका कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सञ्चालन गरिने र भूकम्पपीडित परिवारका लागि व्यवस्थित बस्ती विकास कार्ययोजना कार्यन्वयन गरी आवासको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि घोषणा गरेकोप्रति भूकम्पपीडित परिवार रु दुई लाख सहायता रकमको पहिलो किस्ता तत्काल निकासा दिइने र पूर्णरुपमा घर क्षति भएका भूकम्पपीडितलाई सामुहिक जमानीमा रु तीन लाखसम्म सहुलियत दरमा बैंक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रअनुसार त्यसैगरी पूर्णरुपमा घर क्षति भएका भूकम्पपीडित परिवारलाई आसन्न जाडोमा न्यानो कपडा खरिद गर्न यही महिनाभित्र रु १० हजार अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

भूकम्पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन नदिन जनस्वास्थ्यका घुम्ती सेवा कार्यक्रमलाई सघनरुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न दक्ष र अर्धदक्ष व्यावसायिक कामदार तयार गर्न सिकर्मी, डकर्मी, वायरिङसम्बन्धी तालिमका कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी, भूकम्पबाट भत्किएका पूर्वाधारमध्ये विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक धरोहर एवम् मठमन्दिर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सार्वजनिक भवन, सडक तथा पुल, विद्युत् गृहको पुनर्निर्माण प्राथमिकताका आधारमा तत्काल सुरु गरिनेछ । रासस