
बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई भूपू गोर्खाहरुको चेतावनी ः फेरि आमरण अनसन बस्छौं
लन्डन । समान हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना माग पुरा नगरिए पुनः आमरण अनसन बस्ने चेतावनीसहित बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा मंगलबार दिउसो संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई अनसनको चेतावनीसहित ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
भूपू गोर्खाहरुले आगामी २४ अप्रिल, २०१६ को अल्टिमेटम दिंदै त्यतिबेलासम्म आफ्ना माग पुरा गर्ने सम्वन्धमा बेलायत सरकार गम्भीर नभए सामूहिक आमरण अनसन बस्ने अवगत गराएका छन् ।
साउथहल तथा इलिंग क्षेत्रका सांसद एवं सर्वदलीय संसदीय समितिका तर्फबाट गोर्खा मामिला हेर्ने अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मामार्फत प्रधानमन्त्री क्यामरुन र ६ सय ५९ सांसदलाई बेग्ला बेग्लै ज्ञापन बुझाइएको हो ।
ज्ञापन लिएपछि संक्षिप्त संवोधन गर्दै सांसद शर्माले गोर्खा आन्दोलन समाप्त नभएसम्म साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जनाए ।
शर्माले भारतले हाल लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दी सम्बन्धमा मोदीसंगको आसन्न भ्रमणका बेला क्यामरुनलाई अजेन्डाका रुपमा राख्न समेत लिखित अवगत गराइसकेको बताए । उनले भारतलाई नेपाल र भारतबीच सुमधुर एवं ऐतिहासिक सम्वन्ध ध्वस्त नपार्न आग्रह गर्दै पछिल्ला दिन नेपालले भोगिरहेको असहज परिस्थिति नदोहोरिने आशा समेत व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा करिव ५ सय भूपू गोर्खा र तिनका परिवार सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- सहमतिको एनआरएनए विशेष महाधिवेशन महासचिव शर्मा र सचिव जोशीको भूमिकाले विवादमा
- विशेष महाधिवेशनको घोषणापत्रमा विवाद, संस्थापनपक्षद्वारा सहमतिको उल्लङ्घन
- बेलायतमा अफ्रिकाका नयाँ भेरियन्टका ७७ संक्रमित फेला परे
- कोरोना विरुद्धको खोप अभियान १४ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गर्ने
- भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको संख्या एक करोड ६ लाख ५४ हजार भन्दा बढी
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति