काठमाडौँ, २१ असोज । नेपाल–भारतबीचका प्रत्येक भन्सार नाकाहरू २४सैँ घन्टा बाधा अवरोधबिना निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षहरू अधिवक्ताद्वय डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ज्योति बानियाँले संयुक्तरुपमा दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरी नाका २४सैँ घन्टा निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरी वस्तु तथा सामान आवातजावत गर्न गराउन प्रबन्ध गराउन भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकले बाँच्नका लागि अति आवश्यक पर्ने इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्री, औषधिलगायत वस्तुलाई आयात गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतामा राखी हाल भइरहेको असहज व्यवस्थालाई तत्काल समाधान गर्ने प्रबन्ध गर्नु तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नेसमेत माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा अदालतबाट आदेश जारी भएपछि पनि सीमा अवरोध भइरहेमा नेपालमा भारततर्फबाट सीमा अवरोधका कारणले देखापरेको सङ्कटको विषयमा र भारतले हाल गरिरहेको सीमा अवरोधको विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रअनुसार सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा सूचना गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात अवरोध तथा वितरण प्रणालीको सम्बन्धमा नागरिकलाई जानकारी उपलब्ध गराउन तथा सम्बोधन गर्न र आवश्यक प्रबन्ध आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
नेपाल–भारत दुवै असल छिमेकी भई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य मुलुक भएर दुवैले सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले असल मनसायका साथ अनिवार्यरुपले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा सन्धि सम्झौताअनुसार भारतले आफ्ना भन्सार नाकाबाट आयात अवरुद्ध गरेको विषय सुरक्षा परिषद्मा उजुरी समेत नदिई सरकारले उदासिन भइरहेको समेत उल्लेख छ ।
