लन्डन । आसन्न गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सातौं महाधिवेशनमा स्वीट्जरल्याण्डका सुवास पोखरेलले युरोप क्षेत्रीय उपसंयोजकमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
एनआरएनए स्वीट्जरल्याण्डका निवर्तमान महासचिव पोखरेलले अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाण्डौंमा हुने संघको महाधिवेशनमा उठ्ने घोषणा गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि युरोपमा रहेका पोखरेलसंग गहिरो सांगठनिक अनुभव छ ।
स्वीडेन छंदा नेपाली सोसाइटी इन स्वीडेनका संस्थापक अध्यक्ष रहेका उनले बेल्जियममा नेपलिज डेमोक्रेटिक फोरम (एन डि एफ बेल्जियम) का संस्थापक महासचिव भएर काम गरे ।
त्यस्तै पोर्चुगलमा नेपलिज डेमोक्रेटिक फोरम पोर्चुगलको सल्लाहकार र सन् २००८ देखि २०११ सम्म एन आर एन ए पोर्चुगलको सल्लाहकार भए उनी । नर्वे पुगेपछि उनकै अध्यक्षतामा सन् २०१२ मा नेपलिज डेमोक्रेटिक फोरम, नर्वे गठन भएको थियो ।
सांढे तीनवर्ष अघि स्वीट्जरल्याण्ड आएपछि उनी एनआरएनए स्वीट्जरल्याण्डमा सन् २०१३ देखि सन् २०१५ कार्यकालका लागि महासचिव भए । स्वीट्जरल्याण्ड बसाईकै क्रममा सन् २०१४ मा उनले प्रवासी नेपाली मञ्चको अध्यक्ष भएर नेतृत्व सम्हाले ।
प्रवासमा लामो समयसम्म सुःख दुःखबीच काम गरेर सम्हालेको अनुभव समाजसेवा र सांगठनिक विस्तारका लागि खर्चने उनको अठोट छ । अहिलेसम्मको ज्ञान र सिपले त्यो भूमिकाका लागि योग्य बनाउंछ भनेर एनआरएनए युरोपको उपसंयोजक पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको पोखरेलले जनाए । प्रवासमा नेपालीको पहिलो पुस्ता भएकाले धेरै संघर्ष र वाधा व्यवधानबीच उनीहरुको पीर मर्कामा साथ दिन र सामाजिक हित एवं सांगठनिक भलाइका लागि काम गर्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएको पोखरेलले बताएका छन् ।
उनले एनआरएन विधानले विद्यार्थीलाई वञ्चित गरेकाले त्यसको व्यवस्था गर्न आफ्नो पहल रहने समेत बताए ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?