काठमाडौँ, १६ असोज । संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न र सबै दलको सहकार्य र सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बहुमतीयभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको भन्दै तीनदलको अहिलेको कार्यगत एकतालाई अझ दरिलो बनाउन र यसमा तराई मधेस केन्द्रित दललाई समेट्न सुझावसमेत दिइएको छ ।
त्रिभूवन विश्व विद्यालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले दलहरुलाई सो सुझाव दिँदै दलहरुको एकता र सहकार्यले मात्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्ने विचार सार्वजनिक गरे ।
जनताले आफ्नो हातबाट सार्वभौमसत्ता गुमाउन नपर्ने गरी संविधानमा अधिकार सुरक्षित भएको हुँदा जनतालाई संविधानले गरेको अपनत्वलाई बुझाउन आवश्यक भएको सहभागीले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा–एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकता र दलहरु बीचको सहकार्य आवश्यक भएकामा जोड दिँदै संविधान सबै पक्षका सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा आएको विचार व्यक्त गरे ।
उनले संविधान कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको चर्चा गर्दै संविधानका विशेषताका बारेमा आमजनतालाई जानकारी आवश्यक भएको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान कार्यान्वयनका लागि बहुमतीयभन्दा सहमतीय सरकार आवश्यक रहेको भन्दै यसको गठनका लागि दलहरुले गृहकार्य गर्नुपर्छ भने ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता जनार्दन शर्माले संविधानले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासको मार्गप्रशस्त गरेको धारणा राख्दै दलगत स्वार्थले भन्दा राष्ट्रिय एकताले देश विकास गर्ने समय आएको बताए ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संविधानले देशलाई नयाँ मार्गदर्शन दिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि इमान्दारिताको खाँचो औँल्याए । अर्का पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले संविधानले युगान्तकारी परिवर्तन गरेको तर कार्यान्वयनका लागि धेरै चुनौती रहेको बताए ।
पत्रकार कनकमणि दीक्षितले पछिल्लो समय भारतले नेपाललाई पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत व्यवहार गरिराखेको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताका कारण देशमा भाँडभैलो उत्पन्न भएको बताए ।
