लन्डन । कारमा १८ वर्ष मुनीका केटाकेटी चढेका छन् भने त्यो बेला धुमपान गर्न नपाइने कानुन अक्टोबर १, बिहीबारदेखि लागू भएको छ । इंग्ल्याण्ड र वेल्स् मा लागू गरिएको उक्त कानुनले सवारी चालक र यात्रु दुवैलाई केटाकेटी चढेका बेला कारभित्र सिगरेट पिउन नपाइने गरि प्रतिवन्ध लगाएको छ । उक्त कानुन उल्लंघन गरे ५० पाउण्ड जरिवाना र प्रहरीले तत्काल रोकेर केरकार गर्नेछ ।
यदि गाडीको झ्याल र छत खुल्ला छ भनेर चुरोट ताने पनि यस कानुनको भागिदार हुनुपर्ने बीबीसी समाचारमा उल्लेख छ ।
स्कटिस संसदले पनि आउंदो वर्ष देखि केटाकेटी रहेका बेला धुमपान गर्न नपाउने नियम ल्याउने अपेक्षा छ । यस्तो कानुन क्यालिफोर्नियासहित केही अमेरिकी राज्य, क्यानाडाका केही भाग र अष्टेलियामा लागू भइसकेको छ ।
ब्रिटिश लंग फाउण्डेशनले प्रत्येक साता चार लाख तीस हजार वालवालिका अरुले पिएको चुरोटबाट प्रभावित हुन पुगेका जनाएको छ ।
तर, यो कानुन कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला भन्ने वहस पनि आरम्भ भएको छ । पुलिस फेडेरेसनका अध्यक्ष स्टिभ ह्वाइटले बीबीसी रेडियो फोरसंग कुरा गर्दै नियम कार्यान्वयन गर्न सांच्चिकै चुनौती रहेको बताएका छन् । स्टिभले लुटपाटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न त प्रहरीलाई संघर्ष भइरहेका बेला कारमा कसले चुरोट पिइरहेको छ हेर्न कति सहज होला भन्ने प्रश्न गरेका छन् । नेशनल पुलिस चिफ काउन्सिलका प्रवक्ताले नयां कानुन लागू गर्ने सिलसिलामा प्रहरी बलले शिक्षामुलक र सुझावयुक्त सन्देश दिने नीति अवलम्बन गर्ने बताए ।
कुन कानुन कहिलेदेखि ?
बेलायत सरकारले सन् १९६५ देखि टेलिभिजनमा सिगरेटको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको हो । सन् १९७१ मा सबै सिगरेट प्याकेटमा स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतावनी लेखिनुपर्ने घोषणा भयो । सन् १९८४ मा लन्डन ट्युवमा धुमपान गर्न प्रतिवन्ध लगाइयो । सन् २००२ मा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन र प्रायोजन गर्न रोक लगाइयो । सन् २००५ मा सबै रेलमा चुरोट पिउन नपाइने नियम लागू भयो । त्यसैगरि, सन् २००६ मा स्कटल्याण्डमा बार, रेष्टुरेन्ट र सार्वजनिक स्थानमा चुरोट पिउन प्रतिवन्ध लाग्यो । त्यसको एक वर्षपछि इंग्ल्याण्ड, वेल्स् र नर्दन आयरल्याण्डले सार्वजनिक स्थानमा सिगरेट खान नपाइने आफ्नै कानुन बनाए । सन् २००८ मा सिगरेटका हरेक प्याकेटमा स्वास्थ्यमा असर पर्ने सम्वन्धि चेतावनीयुक्त तस्विर छाप्नुपर्ने नियम आयो । सन् २०१२ मा ठूला पसलले चुरोट देखाएर विक्री गर्न नपाइने कानुन सार्वजनिक गरियो भने सन् २०१५ मा साना पसलले समेत देखाएर विक्री गर्न नपाइने कानुन आएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
एनआरएनए पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भेट, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
एनआरएनएमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, कसलाई कुन विभाग ? [सूचीसहित]
नेपालको आर्थिक समृद्धिमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण : परराष्ट्रमन्त्री खनाल