काठमाडौँ, १४ असोज । सरकारले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दललाई वार्ताको वातावरण बनाउन उनीहरूको मागबमोजिम अघि बढ्न सकिने स्पष्ट गर्दै भन्सार र राजमार्गमा अवरोध गर्नेलगायत बन्दका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आन्दोलनरत पक्षको मागअनुसार सुरक्षाकर्मीलाई सामान्य जिम्मेवारीमा फर्काउन सकिने तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाबाहेकको मुद्दा फिर्ता लिन र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि आन्दोलनरत दलले बन्दहडताल र सीमा नाकामा अवरोध तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मुलुक र मुलुकवासीको जीवन सामान्य भएको अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा उत्रेका दलका माग पूरा हुन सक्ने ठहर बैठकले गरेको छ । राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्न आन्दोलनमा लागेका दललाई बैठकले आग्रह गरेको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनेमा बैठक केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा मीनेन्द्र रिजालले आन्दोलनरत दलका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले थाल्ने र आन्दोलनकारीले पनि जनजीवन सहज बनाउन आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्यले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलसँग प्रमुख तीन राजनीतिक दलले वार्ता गरिरहेको र त्यस बारेमा भएका प्रगतिको जानकारी दिए ।
भारत भ्रमण सकेर फर्किनुभएका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे बैठकलाई अवगत गराउनुभएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा रिजालले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि कूटनीतिक रुपमा पहल गर्नाका साथै वैकल्पिक उपाय अपनाएर वर्तमान असहज परिस्थितिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै मन्त्री डा रिजालले भने– वार्ताको सहज वातावरण बनाउन आन्दोलनकारीको माग बमोजिम वीरगन्ज अस्पतालमा उपचारार्थ कलावतीदेवी र उषा श्रीवास्तवको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका १७ जनाको उपचार खर्च निकासा गर्ने निर्णय गर्नाका साथै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहतस्वरुप जनही रु १० लाख दिने निर्णय भएको जानकारी पनि मन्त्री डा रिजालले दिए ।
सरकारका प्रवक्ता डा रिजालका अनुसार सरकारी सवारी साधनलाई मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताभन्दा बढी इन्धनको व्यवस्था नगर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज ढङ्गले इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सुदूरपश्चिम विश्व्विद्यालयलाई द्वारिकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय नामकरण गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षमा ताना गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवमा र आयोगका सचिव श्रीधर सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी तर्फका कर्मचारीलाई बिमा कोष सिर्जना गरी निजामती कर्मचारीसरह सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसैगरी उखु किसानलाई राहतस्वरुप ६ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण दिने तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत प्रतिक्विन्टल रु २५ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
