काठमाडौँ, १२ असोज । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतीय पक्षबाट दैनिक अत्यावश्यक वस्तु आयातलाई समेत रोक्ने उद्देश्यले सीमा नाकामा अघोषित नाकाबन्दी गरिएको जनाउँदै त्यसको विरोधमा आज भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र बुझाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरिएका सामग्री भारत हुँदै नेपाल भित्रिनुपर्नेमा नाकाबन्दीका कारण सीमा क्षेत्रमा रोकिएको हुँदा तुरुन्तै नाका सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि माग गरेको थियो ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका नाताले पाउने पारवहनसम्बन्धी सुविधालाई रोक्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन विपरीतको कार्य भएको बताउँदै सो पार्टीले तराईमा भएको आन्दोलनलाई देखाएर छिमेकी मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गबाट नाका अवरोध पु¥याउने काम शोभनीय नभएको जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले लामो समयसम्म राख्दा कुहिएर तथा सडेर घाटा पर्छ भनेर माछा, फलफूल, आलुलगायत वस्तु पठाए पनि नेपालका लागि खास आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ रोक्नु भनेको छिमेकीको पीडालाई बेवास्ता गर्नु रहेको बताए ।
संविधान लेखन र सङ्घीयताको सीमा निर्धारणका बारेमा आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेको भनी भारतले यसखाले विरोधको रणनीति गरेको हो भन्दै अध्यक्ष केसीले जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ, सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने नेपाली हेपिन तयार हुने मानसिकताले पनि यसलाई मलजल गरेको छ, भने ।
उनले भने– “भारतीय न्यायप्रेमी जनतासँग हाम्रो कुनै पनि भेदभाव छैन, नाकामा देखिएको अवरोधले भारतीय पक्षबाट नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ, यो स्वाभिमानी नेपालीका लागि कुनै पनि हालमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा