बार्सिलोना । गैर आवासीय नेपाली संघ, स्पेनको बार्सिलोनामा बसेको आकस्मिक बैठकले भारतको पछिल्लो हस्तक्षेपप्रति खेद प्रकट गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली जनताका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागितामा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति स्वागत र खुशी प्रकट गर्नुको सट्टा उल्टै हस्तक्षेप गरि राष्ट्रिय पारवहन सन्धि विपरित अघोषित नाकाबन्दी सम्म गरेको प्रति संघले घोर भर्त्सना गर्दै खेद प्रकट गरेको छ । साथै उक्त बैठकले संघका वर्तमान अध्यक्ष मुक्त बहादुर गुरुङको नेतृत्वमा आगामी बुधबार म्याड्रिडस्थित भारतीय दूतावासमा पुगी विरोध जनाउने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । उक्त आकस्मिक बैठकमा स्पेनस्थित विभिन्न संघसंस्थाले समेत एक्येवद्धता जनाउंदै भाग लिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेपाली जनसम्पर्क समिति स्पेन, प्रवासी नेपाली मञ्च स्पेन, नेपाली जन प्रगतिशील मञ्च स्पेन लगायत स्पेनका क्षेत्रीय, जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले देशको स्वधीनतामा अांच आउने कुराप्रति सबै नेपाली एकजुट भएर सामना गर्न आव्हान गर्दै भारतको पछिल्लो रवैयाप्रति घोर भर्त्सना समेत गरेका छन् । उक्त बैठक संघका महासचिव उमेश अधिकारीले संचालन गरेका थिए ।
गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्यव परिषद स्पेनका अध्यक्ष मुक्त बहादुर गुरुङले राष्ट्र संकटको घडीमा रहेका बेला राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्तित्वको लडाइंमा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट हुन आव्हान गर्दै स्पेनको भारतीय दूतावास गई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी भइदिन विशेष अनुरोध गरेका छन् ।
संघका महासचिव उमेशप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अर्को टोलीले बार्सिलोनास्थित भारतीय कन्सुलर कार्यालयमा पुगी खेद प्रस्ताव सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा