तराई मधेसका विभिन्न स्थानमा संयुक्त आमसभा गर्न एमाओवादी प्रस्ताव

काठमाडौँ, ११ असोज । एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले नेपालको संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा मुलुकका महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको स्थानमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट आमसभा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

एमाओवादीको आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा जनपरिचालनसहित आमसभा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)लाई पनि त्यसका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधानमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु समुदायको धेरै हक तथा अधिकार समावेश गरिएको भएपनि केही विषय छुटेका कारण असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि संयुक्त रुपमा जनपरिचालन र आमसभा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमाथि विभिन्न प्रकारको नाकाबन्दी गरेको भन्दै एमाओवादीले जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वमा जनपरिचालनसहित सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकका जनता र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो संविधान कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषय स्वतन्त्र निर्णय भएकाले कुनै पनि मुलुकले आपत्ति जनाउनुपर्ने र अवरोध गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्नेमा एमाओवादीले जोड दिएको छ ।

यस्तै यही असोज १६ गते सङ्घीय प्रणालीअनुसार ३ र ४ नम्बर प्रदेशको काठमाडौँमा कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै २० गते १ नम्बर प्रदेशको भेला इटहरी, ५ र ६ नम्बर प्रदेशको बाँकेको कोहलपुरमा यही असोज २३ गते भेलाको आयोजना गरिएको छ भने असोज २५ गते प्रदेश नं २ को भेला जनकपुरमा गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा गर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै पनि ठोस निर्णय नभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै पार्टीबाट अलग हुनुभएका वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईलगायत नेतालाई पुनः आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गरी घर फर्कनसमेत बैठकले आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्न उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक समितिसमेत गठन गरिएको छ । सो समितिले संविधान घोषणा भएपछि विभिन्न रुप र ढङ्गले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका समूहसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नेछ ।