संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि तीन संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ, १४ भदौ । संविधानसभाले नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन दिएको समयसीमाको पहिलो दिन तीनवटा साना दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) र समाजवादी जनता पार्टीले फरक मत दर्ता गराएका छन् ।

संविधानसभाले यही भदौ १९ गतेसम्म संविधानको परिमार्जित मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सभासद् तथा राजनीतिक दललाई समयसीमा प्रदान गरेको छ ।

राप्रपाले धर्म निरपेक्षता हटाएर सनातन धर्म उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नेपाल सनातन धर्म अँगालेको मुलुक भएकाले परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव आएकाले त्यही आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक)ले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय जनावर गैँडा राख्नुपर्ने, नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानमा आमा र बाबु भनेको स्थानमा आमा बाबु उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सो पार्टीका सभासद्द्वय शिवलाल थापा र सीमाकुमारी विकले आज संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । समाजवादी जनता पार्टीले धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने, भाषा, धर्म, लिपिलगायत विषयमा प्रस्ट अवधारणा आउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सो पार्टीका सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले आजै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । संविधानसभा सचिवालयले प्रदान गरेको समयसीमाभन्दा पछि आएका संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता नहुने भएकाले समय छँदै आ–आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ ।

सचिवालयले दल तथा सभासद्ले दर्ता गराउने प्रस्तावलाई मिलाउन थप दुई दिन लाग्ने जनाएको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय भदौ १९ गतेसम्मका लागि तोकिएको र प्राविधिक विषय मिलाउन थप दुई दिन अर्थात् २० र २१ गतेसम्म लाग्नेछ । सो अवधिपछि संविधानसभामा दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयसीमा भित्रै प्रमुख दलका शीर्षनेताले सरोकार भएका विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संविधानसभा सचिवालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरेर उनीहरूको धारणालाई नयाँ संविधानमा अटाउने वातावरण मिलाउन प्रमुख नेताहरूलाई आफूले आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए ।