लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले स्थायी आवासीय अधिकार (पिआर) लिएका कोही निजामति कर्मचारी भए दूतावासमा विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेपनि उनीहरु सम्पर्कमा आएनन् ।
दूतावासले साउन ११ गते एक सूचना जारी गरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पिआर लिएका निजामति कर्मचारीलाई एक साताभित्र विवरण पेश गर्न भनेको थियो । ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म एक जना भन्दा बढिले विवरण दिएका छैनन्’, कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले वीनेपालीसंग भने, ‘यहां आवासीय अधिकार लिएका धेरै कर्मचारी छन् भन्ने सुनिन्थ्यो, आएनन् ।’
आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था यहां सार्वजनिक गर्न नचाहेर पनि उनीहरुले सिधै मन्त्रालयमा दिएको हुनसक्ने अनुमान दूतावासको छ ।
निजामति ऐन लागू भएपछि दुई महिनाभित्र कर्मचारीलाई स्वेच्छाले राजिनामा दिन निर्देशन थियो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ खण्ड ६५, को प्रावधान बमोजिम २०७३ असार २९ देखि लागू हुने गरि निजामति कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी आवासीय अधिकार लिन रोक लगाएको छ । त्यस्तो अधिकार लिने कर्मचारीले कि जागिर कि पिआर त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
भेनेजुएलामा शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ कहाँ पुग्यो क्षति ?
विश्वकप फुटबलः समूह सी बाट ब्राजिल र मोरक्को नकआउट चरणमा प्रवेश
बेलायतमा ८ अगस्टमा ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महोत्सव हुने
बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि एन्डी बर्नह्याम सबैभन्दा बलियो दाबेदार
स्याङ्जा समाज यूकेको वार्षिक भेटघाट भव्य रूपमा सम्पन्न
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको भर्चुअल बैठक : के के भए निर्णय ?
नेपाली वृद्धवृद्धामाथि आक्रमण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दूतावासको आग्रह
बेलायतमा नेपाली वृद्धाहरुमाथिको आक्रमणबारे जीआरएनसीले दियो काउन्सिल र प्रहरीलाई जानकारी
वेल्समा नेपाली टोलीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल : १–१ गोलको बराबरीमा सकियो
लन्डनमा रेल दुर्घटना : चालकको मृत्यु, ८९ जना घाइते