लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले स्थायी आवासीय अधिकार (पिआर) लिएका कोही निजामति कर्मचारी भए दूतावासमा विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेपनि उनीहरु सम्पर्कमा आएनन् ।
दूतावासले साउन ११ गते एक सूचना जारी गरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पिआर लिएका निजामति कर्मचारीलाई एक साताभित्र विवरण पेश गर्न भनेको थियो । ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म एक जना भन्दा बढिले विवरण दिएका छैनन्’, कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले वीनेपालीसंग भने, ‘यहां आवासीय अधिकार लिएका धेरै कर्मचारी छन् भन्ने सुनिन्थ्यो, आएनन् ।’
आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था यहां सार्वजनिक गर्न नचाहेर पनि उनीहरुले सिधै मन्त्रालयमा दिएको हुनसक्ने अनुमान दूतावासको छ ।
निजामति ऐन लागू भएपछि दुई महिनाभित्र कर्मचारीलाई स्वेच्छाले राजिनामा दिन निर्देशन थियो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ खण्ड ६५, को प्रावधान बमोजिम २०७३ असार २९ देखि लागू हुने गरि निजामति कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी आवासीय अधिकार लिन रोक लगाएको छ । त्यस्तो अधिकार लिने कर्मचारीले कि जागिर कि पिआर त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु
कम्बोडियाबाट २० नेपालीको उद्धार
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
एनआरएनए अध्यक्षमा यूके निवासी डा. हेमराज शर्मा निर्विरोध
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’