लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले स्थायी आवासीय अधिकार (पिआर) लिएका कोही निजामति कर्मचारी भए दूतावासमा विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेपनि उनीहरु सम्पर्कमा आएनन् ।
दूतावासले साउन ११ गते एक सूचना जारी गरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पिआर लिएका निजामति कर्मचारीलाई एक साताभित्र विवरण पेश गर्न भनेको थियो । ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म एक जना भन्दा बढिले विवरण दिएका छैनन्’, कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले वीनेपालीसंग भने, ‘यहां आवासीय अधिकार लिएका धेरै कर्मचारी छन् भन्ने सुनिन्थ्यो, आएनन् ।’
आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था यहां सार्वजनिक गर्न नचाहेर पनि उनीहरुले सिधै मन्त्रालयमा दिएको हुनसक्ने अनुमान दूतावासको छ ।
निजामति ऐन लागू भएपछि दुई महिनाभित्र कर्मचारीलाई स्वेच्छाले राजिनामा दिन निर्देशन थियो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ खण्ड ६५, को प्रावधान बमोजिम २०७३ असार २९ देखि लागू हुने गरि निजामति कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी आवासीय अधिकार लिन रोक लगाएको छ । त्यस्तो अधिकार लिने कर्मचारीले कि जागिर कि पिआर त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
लन्डनमा प्यालेस्टाइन समर्थकको प्रदर्शन, ५०० भन्दा बढी पक्राउ
भारतीय प्रख्यात गायिका आशा भोसलेको ९२ वर्षमा निधन
इरान–अमेरिका वार्ता निष्कर्षविहीन
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त