काठमाडौँ, ११ भदौ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव समक्ष संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तबरबाटै समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आन्दोलनरत मधेसवादी एवम् जनजाति गरी नौ दलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर आज राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा सेना परिचालन गरिनु असंवैधानिक भएकाले यो तत्काल फिर्ता गर्न राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गरिएको सङ्घीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले राससलाई जानकारी दिए ।
सेना परिचालन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिनुपर्ने भए पनि गलत ढङ्गले निर्णय भएको भन्दै उनले राजनीतिक समस्यालाई प्रशासनिक समाधान खोज्ने सरकारले गलत बाटो लिएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरिएको बताए ।
प्रदेश सीमाङ्कन र नामाङ्कन अन्तरिम संविधानको भावना र विगतका सहमतिअनुरुप हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले तद्सम्बन्धी विषयमा आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको र सरकारसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिँदै अधिकार माग्दा संयमित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्ने, आपसी सद्भाव खल्बल्याउने काम कसैबाट हुन नहुने धारणा राखेको वरिष्ठ नेता राईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राससलाई दिएको जानकारीअनुसार सो भेटमा राष्ट्रपति डा यादवले सेना परिचालनका सम्बन्धमा बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
राष्ट्रपति डा यादवले संविधान निर्माण गर्दा सबैका आ–आफ्ना कुराहरू हुन स्वभाविक छन्, राजनीतिकरुपमा आपसी प्रतिस्पर्धा चलिरहने कुरा हो तर त्यसो गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै आँच नपुगोस् भन्नेतर्फ हरेक पार्टी, समुदाय र नागरिक सचेत रहिदिन आग्रह गरेको पनि प्रेस सल्लाहकार दाहालले जानकारी दिए ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित १० वामशक्तिबीच एकता घोषणा
पद सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे स्वदेश फिर्ता
एनआरएनए बृहत् एकताको अवधारणा अनुमोदन
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता