तस्विरः पिए
लण्डन । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा अवैध रुपमा काम गरेको प्रमाणित भए छ महिनासम्म कैद हुनसक्ने भएको छ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा लागू हुने गरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित अध्यागमन सम्बन्धी विधेयकमा गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको पाइएमा छ महिनासम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ । सेप्टेम्बरबाट लागू गरिने सो विधेयकमा गैरकानुनी कामदार लगाउने टेक वे रेस्टुरेन्ट तथा अफ लाइसेन्स पसलहरुप्रति पनि कडा प्रावधान राखिएको छ । अवैध कामदार राखेमा टेक वे तथा अफ लाइसेन्सले लाइसेन्स गुमाउन सक्ने छन् ।
यसका साथै अवैध कामदार राख्ने फर्मलाई असीमित जरिवाना र कामदारको ज्याला जफत गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । अधिकारीहरुले सो प्रावधान मिनी क्याब ड्राइभर र अपरेटरलाई पनि लागू हुन सक्नेमा छलफल गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकनसियरले भने ‘सरकारले अध्यागमन दुरुपयोग रोक्न निरन्तर प्रयास गरिरहने छ ।’ बेलायत सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण गर्न श्रृंखलावद्धरुपमा निर्णयहरु गरिरहंदा सो विधेयक पछिल्लो कदम हो ।
अवैध कामदार राख्ने व्यापारिक फर्मले कानुनी रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले आफूकहाँ काम गर्ने कामदारहरु अवैध रहेको थाहा थिएन भनेर अब उम्कन पाउने छैनन् । उनीहरुले काममा लगाउन पूर्व नै विस्तृतरुपमा कामदारहरुको कानुनी अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने छ । अवैध कामदार राख्ने फर्मलाई दोषी ठहरिएमा बढीमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना गरिने छ । यसअघि दुई वर्ष कैदको व्यवस्था थियो ।
मन्त्री ब्रोकेनसियरले भने, ‘युकेमा अवैध रुपमा बसिरहेकाहरुलाई काम गर्न, घर भाडामा बस्न, बैँक खाता खोल्न र कार चलाउन हामी जुनसुकै हालतमा रोक्ने छौँ ।’
इमिग्रेसन वाचका आल्प मेहमेतले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले यदि बेलायतमा गैरकानुनी रुपले काम गरिरहेको भए कामदार र काममा लगाउने दुवैलाई अदालत पुर्याउने छ ।’ यसै महिनाको शुरुवातमा सरकारले बेलायतमा बसोबासको अधिकार नभएका किरायादारलाई घरधनीले निकाल्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो ।
विधेयकमा बेलायतमा बस्ने अधिकार सकिएको अवस्थामा घरधनीले अदालतको आदेश बिनै भाडामा बस्नेलाई निकाल्न सक्ने अधिकार दिइन लागिएको छ । यस्तै भाडामा दिन अगाडि कानुनी हैसियत परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि वैधानिक हैसियत नभएकालाई पटकपटक भाडा दिइएमा पाँचवर्ष कैद हुनसक्ने छ ।
अध्यागमन अधिकारीहरुले सेप्टेम्बरदेखि भवन निर्माण क्षेत्र, केयर होमहरु र सरसफाई फर्महरुमा अवैध कामदार भएको आशंकामा विस्तृत छड्के जाँच गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ ।
