मंगलबार, असोज ६ २०७७ | Tue, September 22, 2020
नेपालको समय: १५:०१ | UK Time: 10:16

आन्दोलन होइन, शान्ति र संविधान आवश्यक ः सांसदहरू

वीनेपाली
२०७२ भदौ ७ गते १३:०६

1439273283596_Pro_Ktm_ CA meeting  (1)

काठमाडौँ, ७ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरूले संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा आइपुग्दा जातीयता र क्षेत्रीयताका कुरा उठाएर आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

“अहिले देशका लागि आन्दोलनभन्दा शान्ति, समृद्धि र संविधान आवश्यक छ” – उनीहरूले एकै स्वरमा भने ।

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग समय माग गरी सांसद भरतकुमार साहले संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा सबैले संयम अपनाउनुपर्ने बताउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
सांसद भीमबहादुर रावलले संविधान जारी हुने अन्तिम बिन्दुमा आइपुग्दा जनतालाई भड्काउने र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम कहीँ कतैबाट हुन नहुने भन्दै जाति, समुदाय एकजुट भएमा मात्र देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने बताए ।

सांसद अशोककुमार मण्डलले सुरक्षाको नाममा प्रहरीले सप्तरी भारदहवासीलाई घर घरमा गई कुटपिट गरेको आरोप लगाउँदै सो आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचारको माग गरे ।

सांसद इस्तियाद अहमद खानले हज गर्न मक्का मदिना जान चाहने सबै एक हजार ४१५ जनालाई अनुमति दिन सरकारसँग माग गरे ।

सांसद हरिशचरण साहले अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित अधिकारलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न र प्रदेश निर्माण गर्दा मधेस तराईका जनताको भावनालाई समेट्न सुझाव दिए ।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित संविधानमा प्रादेशिक सीमाङ्कन राजनीतिक दलको चुनावी गणितमा आएको चर्चा गर्दै तराई मधेस र थरुहटका आन्दोलनकारीका माग समयमै सम्बोधन गर्न माग गरे ।

सांसद जनकराज जोशीले प्रक्रिया र पद्धतिविहीन निर्णयले देशमा स्थायित्व नआउने बताए  । सांसद दीपक गिरी बिनाआधार रुकुम र सल्यान जिल्लालाई प्रदेश निर्माणका क्रममा नटुक्र्याउन सुझाव दिए ।

सांसद टीकाराम लिम्बूले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा सरकारले आदिवासी जनतालाई धरपकड गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।

सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सिद्धान्त, स्थापित मान्यता, विधि र पद्धतिबाट प्रदेशको निर्माण हुुनुपर्नेमा राजनीतिक लेनदेन र स्वार्थमा प्रदेश बनाइएको आरोप लगाए । सांसद मिठु मल्लले रुकुम जिल्लालाई प्रदेश निर्माणका नाममा विभाजन गर्न नहुने बताए ।

सांसद विन्दा आलेमगरले आन्दोलन गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई वार्तामा बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक