सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई, ६९ प्रतिशत उजुरी फर्छयौट

काठमाडौँ, २७ साउन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज आफ्नो १३औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केन्द्रका सचिव रमेशकुमार शर्माले केन्द्रको गतिविधि समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष पेस गरेका हुन् ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७१÷७२ मा प्राप्त उजुरी ९७३ र आव २०७०÷७१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरी ६१५ गरी कुल एक हजार ५८८ वटा उजुरीमध्ये एक हजार ९८ वटा (६९ प्रतिशत ) उजुरी फर्छयौट गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र थप सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “केन्द्रले अब, सक्रियताका साथ अघि बढ्नुपरयो । परिवर्तनको आभास सबैले पाउनुपर्छ । तपाइँहरुको कठिनाइ समाधान गर्न सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ । तपाइँहरु जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुस् ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन र विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय कायम गरी आर्थिक अनियमितता हुन नदिन तथा विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण र भ्रष्टाचारविरुद्धका सचेतनात्मक कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रुपमा लाग्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

केन्द्रले अनुगमन गरेका कामको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गरी आवश्यक दण्ड वा पुरस्कृतका काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

आव २०७१, ७२ मा राष्ट्रिय गौरव, सडक ग्रामीण सडक, पुल (झोलुङ्गे पुलसहित), सिँचाइ, भवन निर्माण, विमानस्थल र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना गरी ५० वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता हुनसक्ने १२ वटा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरिएको, १२ वटा जिल्लास्तरीय गोष्ठी सम्पन्न गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका काम कारबाहीलाई छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाइएको छ । केन्द्रको आव २०५९, ६० देखि आव २०६९, ७० सम्म केन्द्रमा रहेको बेरुजु सबै फछ्र्योट भई शून्य रहेको र आव २०७१ मा कायम भएको रु ७३ हजार ६६१ बेरुजुसमेत फछ्र्योट भई बाँकी बेरुजु नरहेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनजेतना अभिवृद्धि गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न २०५९ साउन २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको थियो ।

केन्द्रको स्थापना कालदेखि नै हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने व्यवस्था रहिआएको छ ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री महेश आचार्य, मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीलगायतको उपस्थिति थियो ।