काठमाडौँ, २७ साउन । नयाँ संविधानमा जनताको भावना र चाहनालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।
विगतका आन्दोलन, सहमति तथा सम्झौताका आधारमा संविधानको मस्यौदा नआएको, जनचाहनालाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरुले कमजोरी तथा जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी मस्यौदालाई थप परिमार्जित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सभासद् रामनारायण बिडारीले संविधानसभाबाट संविधान बनाए लोकतन्त्र स्थापित हुने भन्दै मस्यौदामा रहेका कमजोरी सच्याएर तत्काल संविधान जारी गर्न माग गरे ।
एमाओवादीकै सभासद् श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलान्चोक) ले जनताको सुझावलाई नयाँ संविधानमा समावेश नगर्ने हो भने राज्यको साधन र स्रोत खर्च गरेर किन जनमत सङ्कलन गरिएको प्रश्न गर्दै कर्णाली क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने, मजदुर, किसानको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको भूगोल ठूलो भए पनि अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी कायम रहेकाले सो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो प्रदेशलाई केन्द्र स्वशासित प्रदेश बनाउन माग गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् मीना पुनले राज्यको कुनै धर्म नहुने भए पनि धर्मको नाममा गलत राजनीति भएको, वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकालाई मात्रै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा संवैधानिक अङ्गका प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् भोटनीदेवी खवासले तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्नुपर्ने, उनीहरुलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा विशेष अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे । सोही दलका सभासद् अर्जुनप्रसाद जोशीले जिल्ला तहको संरचना कायम राख्नुपर्ने, मत प्रतिशत सीमा कायम राख्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।
काँग्रेसकै सभासद् बहादुरसिंह लामाले जनजातिको अधिकारलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने, प्रदेशको नाममा नेपाली परदेशी हुन नहुने धारणा राख्दै सबैले स्वीकार गर्ने संविधान निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा(एमाले)का सभासद् शिवकुमारी गोतामे सार्की नगरकोटीले विगत लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको हक र अधिकारलाई नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।
सोही दलका सभासद् कृपाराम रानाले पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आदिवासी थारुको अधिकारलाई स्थापित गर्न स्वायत्त थारुवान राज्य स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सभासद् सीमाकुमारी विकले दलित समुदायलाई अधिकार नदिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मस्यौदामा देखिएको कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभासद् विक्रम पाण्डेले नयाँ संविधानमा जनताले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहेको, हाल कायम रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न चाहेको भए पनि सो अनुकूलको व्यवस्था नभएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
