काठमाडौँ, २४ साउन । प्रादेशिक सीमाङ्कनमा बागलुङ जिल्लालाई विभाजन गर्न नहुने धारणासहित बागलुङ र धौलागिरि अञ्चलका विभिन्न जिल्लाका डेढ दर्जन सभासद्ले लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको जारी बैठकमा सो क्षेत्रका सभासद्हरूले बागलुङ जिल्लाले पाइरहेको सुविधासमेत वञ्चित हुने गरी सीमाङ्कनमा शीर्ष नेताबाट सहमति भएकामा विरोध जनाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको पहिलो परिणाम नै आफूहरूलाई थाहा नपाई बागलुङ टुक्रिएको समाचारबाट थाहा पाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नेपाली काँग्रेसका सभासद् प्रकाश पौडेलले पनि बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङलगायतका जिल्लाका सभासद्ले बागलुङ जिल्लालाई विभाजन नगर्न समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
नेपालका राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
नेपाली विद्यार्थीको शव स्वदेश पठाउन बेलायतमा उठ्यो साढे १० हजार पाउन्ड
बेलायतबाट डा हेमराज शर्माद्वारा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
एपस्टिनसँग म्यान्डेलसनको सम्बन्ध रहेको प्रकरणमा बेलायती प्रधानमन्त्रीका उच्च सहयोगीद्वारा राजीनामा
विश्वकप क्रिकेटः इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित