काठमाडौँ, २२ साउन । दलित समुदायको सवालमा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका विषयलाई मस्यौदामा कटौती गरिएको भन्दै धर्ना, चक्काजाम, अन्तक्र्रिया, जुलुस, पदयात्रालगायत सङ्घर्षका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका दलित समुदायले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दल निकट भातृ सङ्घसङ्गठन र दलित नागरिक समाज सम्मिलित संयुक्त दलित आन्दोलन, नेपालले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणको आन्दोलनबाट आफूहरूका मागप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
दलित आन्दोलनले पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत साउन १९ गते काठमाडौँको बिजुली बजारमा आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको निर्मम दमनपश्चात् गृहमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद्मा दिएको जवाफ निराधार र झुटो भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति र असहमतिसमेत जनाएको छ । सो झडपमा करिब २५ दलित नेता तथा कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भएका थिए ।
“संयुक्त दलित आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत साउन १९ गते प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएका बागलुङका राजकुमार बसेललाई झुट्टा मुद्दा लगाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हुँदा निजमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल रिहाइका लागि जोरदार माग गर्दछौँ”–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप सङ्घमा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित दलितबीच प्रतिस्प्रर्धा गर्ने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिनुपर्नेलगायत नौबुँदे माग राख्दै आएको छ ।
नेकपा (एमाले) का नेता तथा सभासद् जीतु गौतम, एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा (माले)का सभासद् दलजीत श्रीपाइली र कमला विश्वकर्माले दलित समुदायका मागप्रति बेवास्ता गरिएको खण्डमा संविधानसभामा रहेका ४० दलित सभासद्ले संसद् अवरूद्ध गर्ने चेतावनी दिए ।
