काठमाडौँ, १५ साउन । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई विज्ञमध्येबाट उत्तम व्यक्ति छानेर राजदूत नियुक्ति गर्न सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने व्यक्ति छनोट गरेर राजदूत खाली रहेका मुलुकमा तुरुन्तै राजदूत नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउन सांसदहरुले मन्त्री पाण्डेलाई सल्लाह दिएका हुन् ।
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दलका नेताका नातेदार र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सदस्यले राजदूत नियुक्तिमा सकेसम्म धरै परराष्ट्र सेवाकै राष्ट्रसेवकलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालको शिर उच्च बनाउने तथा मान मर्यादा बढाउनसक्ने व्यक्तिको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा राजदूतको नियुक्ति गर्ने प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सांसदहरुले भने, “त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिस गर्दा आर्थिक र राजनीतिक कूटनीतिका क्षेत्रमा पोख्त व्यक्तिको छनोट गरिनुपर्छ ।”
चुनावमा टिकट बाँडेको जस्तो ढङ्गले कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्ति गर्नु भएन भन्दै उहाँहरुले राजदूत नियुक्तिमा दलका नेताबीच देखिएको जुँगाको लडाईंलाई अन्त्य गरी योग्य र विज्ञलाई छनोटको आधार मानिनुपर्छ भन्नुभयो । बैठकमा विद्युतीय राहदानीको प्रयोगबारे बेलैमा गृहकार्य गर्न सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
थोरै पाना भएको तथा गुणस्तरका बारेमा प्रसस्तै टीकाटिप्पणी र प्रश्न उब्जिएको पक्षलाई बेवास्ता गरेर फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई ३५ लाख थान यन्त्रले अध्ययन गर्ने राहदानी(एमआरपी) राहदानीका लागि जिम्मेवारी दिएको सरकारको आलोचना गर्दै सांसदहरुले जहिले पनि हतारमा काम गर्नुपरयो भनी सरकारको तर्फबाट आउने जवाफले आफूहरुलाई आक्रोसित बनाएको मात्र नभई थप आशङ्का पैदा गराएको टिप्पणी गरे ।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले राजदूत बनाउने भनेको कार्यकर्तालाई सुख सुविधा दिने होइन भन्नेमा आफू पार्टीको नेताका रुपमा नभई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले काम गरिरहेको बताए ।
राहदानी छपाइलगायत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा विगतका जस्ता गल्ती नदोहोरयाउनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राहदानी वितरणमा आउन सक्ने समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।
सरकारले सन् २०१० अगस्त २७ मा फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई एमआरपी छपाइका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने ४५ लाखमध्ये ३६ लाख राहदानी प्राप्त भइसकेको बताइएको छ । उक्त कम्पनीले प्रतिथान ४.८९ डलरका हिसाबले राहदानी छपाइ गर्नेछ ।
