नागरिक समितिबाट जनताको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ, ११ साउन । संविधानसभा, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’मा जनताबाट प्राप्त रायसुझावसहितको एकीकृत प्रतिवेदन सोमबार सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ ।

समितिले केही दिनयता लगातारको मेहनतपछि सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा साँझ अबेर गरी प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधानसभालाई नयाँ संविधान निर्माणको थप आधार तय भएको छ । समितिका सभापति प्रमिला राणाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

संविधानसभाको गत असार २४ गतेको बैठकमा समितिले पेस गरेको कार्ययोजनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन १५ दिनको समय दिइए पनि जनता र सङ्घसंस्थास्तरको व्यापक सहभागितापूर्ण सुझाव आएपछि समितिलाई एकीकृत गर्न केही दिन बढी समय लागेको हो । सो प्रतिवेदन मङ्गलबार साँझ ५ बजे बस्ने संविधानसभाको बैठकमा पेस हुनेछ । समितिले यही साउन ४ र ५ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद् र कर्मचारी खटाई सुझाव सङ्कलन गरेको थियो भने जनताले अन्य माध्यमबाट पनि सिधै संविधानसभामा सुभाव दिएका थिए । ती सबै सुझाव संविधानसभाले ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा अभिलेखन गर्नेछ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक चरणमा मुलुक पुगेको र नागरिकका सुझाव प्राप्त भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुरयाउने ठोस आधार तय भएको बताए । उनले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने योजनाका साथ आफूहरू अघि बढेको र प्रमुख दलले पनि जनताको सुझावलाई समेट्ने क्रममा गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवगत गराए ।

अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “हामीले जनताका सुझाव लिएर तलबाट माथि जाने प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छौँ, केही जटिल, बाङ्गोटिङ्गो, घुमाउरो र खर्चिलो भए पनि संविधान जारी गर्ने लोकतान्त्रिक विधि यही हो, जनताका सुझाव संविधानसभामा पुग्ने ठोस आधार यही हो ।”
छोटो अवधिका बीचमा पनि मेचीमहाकालीदेखि हिमाल–पहाड र तराई–मधेसका लाखौँ जनताले उत्साहका साथ सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो संविधानसभाले गरेको प्रतिबद्धता (एक वर्ष) को समय पनि कटिसकेको असामान्य स्थितिमा छिटपुट घटनाबाहेक व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा सुभाव सङ्कलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताए । उनले मस्यौदामा चित्त नबुझाएका दलका विचार र राय राखी दोस्रो मस्यौदामा सुधारको प्रयास गरिने तयारी भएकाले सबै दल र पक्षलाई संविधान जारीको प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

समितिले जनताका सुझावलाई परिस्कृत र मर्यादित बनाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले छुटेका र थप गर्नुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेको समितिका सभापति राणाले जानकारी दिए ।

प्रमुख चार दलले गत जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गएर दिइएका सुझावलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा समितिमा छलफल भएको थियो । जनताले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताका सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने, सभासद्को शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, हरेक तहमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

समितिको प्रतिवेदन संविधानसभाबाट संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुग्नेछ । सो समितिले सभामा सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि मस्यौदा समिति हुँदै संविधानको अन्तिम मस्यौदा सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।