काठमाडौँ, । (टिर्र… टिर्र…“नमस्कार ! संविधानसभा सचिवालय, कहाँबाट बोल्नुभयो ? तपाईँको नाम ? के छ तपाईको सुझाव ?”) सोमबार अपराह्न ४ः२५ बजे । संविधानसभा सचिवालयको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं १६६००१२२३४४ मा लगातार फोनको घन्टी बजिरहेको थियो ।
फोन उठाउन व्यस्त संविधानसभा सचिवालयका कम्प्युटर अपरेटर नमराज नगरकोटी र संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव टिपाउन चाहनेबीचको संवाद हो यो । नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामाथि हजारौँ जनताले उत्साहपूर्वक आफ्नै भाषा र शैलीमा सुझाव टिपाइरहेका छन् ।
सचिवालयका कर्मचारीलाई फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ छ । फोन गर्दै थिए झापाका गोपालप्रसाद गौतम । उानो सुझाव थियो, “मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र वैज्ञानिक ढङ्गले विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने ।”
सोही फोन फेरि बज्यो । सङ्खुवासभाका गोपालप्रसाद दाहालले गरेको फोन रहेछ । सचिवालयका कर्मचारीलाई दाहालले राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्मका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव टिपाए । उनले स्थायी सरकार बन्नुपर्ने र साठी वर्षमाथिका नागरिकलाई सरकारी कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण बराबरको भत्ता दिने व्यवस्था संविधानमा गर्न सुझाए । टेलिफोनको रिसिभर राख्न नपाउँदै धनगढीका मदनराज पाण्डेले टिपाए, “जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बन्नुपर्छ ।” भोजपुरबाट गोविन्दप्रसाद भट्टराईले राज्यले स्वीकार गरेको समावेशिताका सम्बन्धमा उठेका कतिपय प्रश्नलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै हिन्दू राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने बताए ।
बैतडीकी गीता जोशीले शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग जस्तै बनाउनुपर्ने र शिक्षकलाई पनि अन्य कर्मचारी सरह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । जनकपुरका सन्तोषकुमार महतोले मधेस आयोग गठन गर्नुपर्ने, बागलुङका अर्जुन पुरीले हिन्दू राज्यसहितको सङ्घीयता हुनुपर्ने, कालीकोटका निताल कटुवाल र रोल्पाका शुभबहादुर विकले दृष्टिविहीनलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव टिपाउनुभयो भने पाँचथरका रामकुमार राईले धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र कञ्चनपुरका अनिल हरिजनले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सचिवालयका कम्प्युटर अपरेट नगरकोटीका अनुसार अपराह्न २ बजेदेखि ४ बजेसम्म ६१ सुझाव टोल फ्रि नम्बरमा टिपाइएको छ । सचिवालयले टोल फ्रि कक्षमा चार जनालाई फोन उठाउनका लागि खटाएको छ । पालैपालो गरेर उनीहरूले हेलो–हेलो तपाईंको नाम र सुझाव के हो भनिरहेका छन् । तेह्रथुमबाट फोन गरेर सन्तोष भट्टराईले सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कञ्चनपुरका नवराज जोशीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझाव राख्दै सुदूरपश्चिमलाई राज्यले विभेद नगर्ने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा राख्न आग्रह गरे । बर्दिया राजापुरका लक्ष्मणराज चौधरी र सर्लाहीका राजकुमार कडरियालले पनि वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
गाली पनि
टोल फ्रि नम्बरमा संविधानप्रति रचनात्मक सुझाव दिने मात्रै होइनन् नकारात्मक सुझाव दिने र गाली गलोजमा उत्रनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै थियो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध चर्को गाली गर्नेसमेत टोल फ्रि नम्बरमा भेटिए । घरमा बाटो पुगेन भन्ने सुझावसमेत सचिवालयमा आएको छ भने केहीले व्यक्तिगत लाभ र हानिका विषयमा समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सचिवालयका प्राविधिक किरणनिधि तिवारीले साढे दुई घन्टामा ६४ सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिँदै जनताले सक्रियताका साथ सुझाव दिएको बताए । टेलिफोन गर्ने अधिकाशंले राजनीतिकर्मीको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्तै टोल फ्रि नम्बरमा एउटै व्यक्तिले पनि पटक–पटकभन्दा बढी फोन गरेर आफ्नो सुझाव टिपाएको पाइयो ।
सुझाव टिपाउनेले राजनीतिककर्मीको योग्यता नतोकिँदा विकृति बढेको र राजनीति फोहोर भएको भन्दै स्नातक गरेकालाई मात्रै सभासद् तथा मन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । यस्तै सानो मुलुकले धेरै प्रदेश धान्न नसक्ने भएकाले सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले जनतालाई भार पार्ने गरी कुनै पनि व्यवस्था नगर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै अधिकांश फोन गर्नेले मतप्रतिशत सीमा कायम नहुँदा च्याउ उम्रेजसरी राजनीतिक पार्टी बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत सीमा राख्न कायम आग्रह गरेका थिए । फोन गर्नेले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सचिवालयमा काठमाडौँ, चितवन, नवलपरासी, अर्घाखाँचीबाट सबैभन्दा बढी फोन आएको छ । जनताले टिपाएका सुझावलाई एकीकृत गर्न चार उपसचिवको नेतृत्वमा टोली बनाएर काम भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । सहमति भएका विषयलाई सहमतिमा राख्न र सहमति नभएका विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । सचिवालयमा सोमबार साँझ ५ बजेसम्म बेवसाइटबाट नौ हजार ८८०, इमेलबाट चार हजार ३३२, फ्याक्सबाट एक हजार र प्रत्यक्ष रूपमा सचिवालयमा नै आएर विभिन्न सङ्घसंस्थाले ६५ वटा सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै टोल फ्रि नंमा दुई हजार १०० जनाले संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दर्ता गराएको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।
