काठमाडौँ । संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको मस्यौदामा भाषागत त्रुटिसहित विभिन्न धारामा गरिएका व्यवस्थामा पुनःविचार गर्नुपर्नेमा संविधानविद्ले जोड दिनुभएको छ ।
संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्चले संविधानको मस्यौदाका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल तथा सुझाव कार्यक्रममा उहाँहरुले संविधानको प्रस्तावनादेखि खारेजीसम्मका महलमा थुप्रै कमीकमजोरी भएकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा संवैधानिक समिति (अघिल्लोे संविधानसभा)का पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र अन्य धारामा पनि थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यसैलाई नै संविधानको अन्तिम स्वरुप दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानमा समाजवादको आधार नै स्पष्ट छैन भन्दै उहाँले प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा अनावश्यक शब्द थोपरिएकाले त्यस्ता शब्द हटाउन र कमीकमजोरी सुधार गर्नु आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहनुभएका संविधानविद् काशीराज दाहालले संविधान सङ्क्षिप्त, सरल र बोधगम्य हुनुपर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै मस्यौदा संविधान पनि भद्दा छ भन्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मुलुक सङ्घीयतातर्फ गइसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाको सङ्घीयता के हुने उल्लेख नभएको र न्यायपालिका आफैँ पनि परम्परागत आधारबाट माथि उठ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रा डा पीताम्बर शर्माले संविधान जारी गर्न आनाकानी गरिरहका नेताहरूलाई गत वैशाख १२ को भूकम्पले संविधान जारी गर्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो ।
आयोजक मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानलाई पूर्ण गर्न मस्यौदामा रहेका कमी कमजोरी हटाउन सबैले आफूलाई लागेका सुझावहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्नुभयो ।
छलफलमा संविधानविद्ले संविधानको मस्यौदामा प्रयोग भएको भाषा, प्रस्तावना, प्रारम्भिक परिभाषा, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संवैधानिक राष्ट्रपति, सङ्घीयता, संवैधानिक अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका, राजनीतिक दललगायत भागमा संशोधनका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
