काठमाडौँ, २२ असार । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नयाँ संविधानको मस्यौदामा हुनुपर्ने सुझाव सभासद्हरूले दिएका छन् ।
‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा जारी छलफलमा सभासद्हरूले बलात्कारी, भ्रष्टाचारी र नरसंहारकारी प्रमाणित भएकालाई मृत्युदण्डको प्रावधान मस्यौदामा राख्न पनि जोड दिए ।
सभासद् यज्ञराज सुनुवारले मस्यौदाले पिछडिएका वर्गका अधिकारलाई स्थापित गराउन नसकेको हुँदा उनीहरूका लागि आरक्षणको प्रावधान मस्यौदामा राख्न सुझाव दिए । सभासद् गोकुलप्रसाद घर्तीले संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिने सुझावलाई समावेश गराउनुपर्छ भन्दै संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ भने । सभासद् गङ्गादेवी डाँगीले मस्यौदामा उल्लेखित महिला हक र अधिकार सम्बन्धमा कमजोरी रहेकाले यसलाई सच्याउन माग गरे ।
त्यसैगरि, सभासद् विक्रम पाण्डेले संविधानको मस्यौदामा अर्ध र पूर्णविराम कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा बहस गर्नेभन्दा पनि छिटो संविधान जारी गरी पीडामा छट्पटिरहेका नेपालीको मनमा मलमपट्टि लगाउन जुट्नुपर्ने बताए । सभासद् राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले संविधान सहमति र सहकार्यमा नै जारी गरिनुपर्छ भन्दै मस्यौदामा महिलालाई समान अधिकारको प्रावधान राख्न सुझाव दिए । सभासद् शङ्कर भण्डारीले मस्यौदाको प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द राख्न सुझाव दिँदै मस्यौदामा समावेश केही विषवस्तुलाई सच्याउन माग गरे । सभासद् तारामान गुरुङले प्रजातन्त्रको मूल खम्बाका रूपमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताको विषयसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको धारा २४ र ३२ लाई सच्याउन सुझाव दिए । सभासद् दिनेशचन्द्र यादवले मधेसी जनताको भावनालाई मस्यौदामा समावेश गर्न माग गरे। सभासद् प्रकाशमान सिंहले जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोबाट मस्यौदा आएको हुँदा मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान अन्तिम होइन, थपघट गर्न सकिने बताए । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले मस्यौदामा रहेका सञ्चार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकतासम्बन्धी हकलाई थप स्पष्ट गर्न र थ्रेसहोल्डको प्रावधान र स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिका बारेमा स्पष्ट गर्न सुझाव दिए ।
बहिष्कार नगरी आफ्नो भनाइ राख्न आग्रह
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सभासद् डा. मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक लडाइँको अन्त्य गरी समृद्धिको यात्रामा लाग्न सबै दललाई आह्वान गरेका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधासभा बहिष्कार नगरी आफ्नो भनाइ र माग यही संविधानसभामा राख्न आग्रहसमेत गरे ।
नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरी सङ्घीयताको खाका संविधानको मस्यौदामा आउनुपर्ने मागसहित तराई मधेस सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललगायत पार्टीले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री रिजालले सङ्घीयताको विषय उठान गरी संविधानसभा बहिष्कार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै मस्यौदा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, यो अन्तिम मस्यौदा होइन, अतः म आफ्ना कुरा संविधासभामा राख्न बैठक बहिष्कार गर्ने दलहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु भने ।
आफू र समितिका सदस्य रमेश लेखकले मस्यौदाको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न फरक मत राखेको जानकारी दिँदै उनले व्यक्तिको आस्था, विश्वासअनुसार धर्म मान्न पाउने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख भएको बताए । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा व्यवस्था भएको महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनको दावी थियो ।
