
काठमाडौँ, १८ असार । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला संविधानको मस्यौदा, पार्टीको महाधिवेशनलगायत विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव प्रस्तुतिका लागि कार्यदल गठन गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन सानेपामा बिहीबारदेखि जारी भेलामा उठेका विषय समेटी पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको काँग्रेस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले राससलाई जानकारी गराए ।
उनका अनुसार कार्यदलमा आङ्गेलु शेर्पा, सञ्जय गौतम, तारामान गुरुङ, कमल पंगेनी, गोविन्द ढुङ्गाना, अब्दुल रज्जाक, नरेन्द्र केरुङ, सीता यादव र वीरबहादुर बलायर रहेका छन् । कार्यदलले दुई–तीन दिनभित्र भेलामा सभापतिहरूले उठाएका विषयलाई समेट्दै नेतृत्वलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
भेलामा सभापतिहरूले संविधानसभामा प्रस्तुत मस्यौदामा गरिनुपर्ने संशोधन, केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिवर्तन नहुने गरी जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरको अधिवेशनको मिति परिमार्जनलगायत विषयलाई सुझावका रुपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सभापति मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानमा लोकतन्त्र, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिजस्ता मूलभूत आदर्शलाई समेटिनुपर्ने धारणा राखे । नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले भूकम्पले मुख्य रुपमा प्रभावित गरेका जिल्लामा राहत सहयोगका साथै परिचयपत्र वितरणमा एकरुपता एवम् प्रभावकारी बनाउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्याङ्जाका सभापति कमल पंगेनीले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति प्रभावित नहुने गरी जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरका अधिवेशनको मिति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा