परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे
काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको र संवाद जारी रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सीमालगायत छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको दौत्य सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको बताए । “नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता एवम् राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा नेपाल सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता सदनसमक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु,”– उनले भने ।
सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समृद्धिका साथै छरछिमेकी र विश्व स्थायित्वका पक्षमा नेपालको अटल मान्यता रहेको प्रस्ट्याउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले भने– “भारत र चीनले लिपुलेकका सम्बन्धमा जारी गरेका संयुक्त वक्तव्य छिमेकीको विचार र मर्मबाट भिन्न हुनेछैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।”
नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति छिमेकी राष्ट्रबाट निरन्तर व्यक्त सम्मानलाई नेपालले सराहना गरेको बताउँदै उहाँले सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, आपसी हित एवम् पारस्परिक समानताका आधारमा नेपालले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कायम गर्दै आएको दोहोरयाए ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालले सर्वाधिक महत्व दिँदै आएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले असल छिमेकीपन, सद्भाव एवम् पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा अन्तर्निहित उद्देश्य र सिद्धान्तबाट मुलुकको परराष्ट्र नीति निर्देशित रहेको प्रस्ट गरे ।
गत वर्ष काठमाडौँमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला सीमासँग सम्बन्धित विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन सहमति भएको स्मरण गराउँदै उनले सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले त्यस विषयमा आवश्यक काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
गत जेठ १ गते चीन र भारतले लिपुलेक नाकाका सम्बन्धमा जारी गरेका संयुक्त वक्तव्यबारे व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकमा सांसदले प्रश्न उठाएपछि सभामुखको निर्देशनानुसार परराष्ट्रमन्त्रीले बिहीबार त्यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
