शनिबार, कार्तिक ८ २०७७ | Sat, October 24, 2020
नेपालको समय: १४:३५ | UK Time: 09:50

प्रारम्भिक मस्यौदामा संसदीय शासन प्रणालीको सुनिश्चितता

वीनेपाली
२०७२ असार १५ गते २३:५४

Rss_Images_1435680087095_BO-Ktm-Sambidhan Masyauda-1

काठमाडौँ, १५ असार । नयाँ संविधानको एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको छ ।

लामो बहस र छलफलपछि संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारी आज संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदाले समावेशी राजनीतिक चरित्रको राज्य व्यवस्था निर्माणको कल्पना गरेको छ ।

नयाँ संविधानले मौलिक हकअधिकारमार्फत जन्ताका सबै खालका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नाका साथै मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमार्फत समृद्धितर्फ लिएर जाने बाटो खुला गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले रासससँगको जिज्ञासामा मस्यौदाले बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धति रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेको बताए । संविधानले मौलिक अधिकारमार्फत जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै स्वतन्त्रता र अधिकार तथा राज्यका विभिन्न अङ्ग रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

मस्यौदाले स्थानीय निकायलाई सबल बनाउने काम गरेको जानकारी दिँदै नेता लेखकले भने, “यसले समग्रमा समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्था बनाउने तथा मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दै समृद्धिको बाटो खोल्ने छ ।”

मंगलबार पेस भएको मस्यौदाका आधारमा जनताको रायसुझावपछि आगामी २०, २५ दिनभित्रै संविधान पारित हुने बताइएको छ । यद्यपि अदालत र सवैधानिक निकायमा पुनःनियुक्तिलगायत विषयले भने अझै पूर्णता पाएको छैन । पुनःनियुक्तिको ठाउँ खाली राखिएको छ ।

संविधान लेखनमा सहयोग पुरयाइरहेका दल र नेताले मस्यौदामा अवरोध नपुग्ने गरी फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । मस्यौदा तयार हुनु भनेको संविधानले आकार पाएको बताउँदै नेता लेखकले नागरिकताका हकमा कसैलाई पनि राज्यविहीन नहुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

नागरिकताका सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच लामो बहस भए पनि अन्ततः संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले यसअघि नै प्रस्तुत गरेको बुदामा सहमति भएको छ । मस्यौदाले वंशज, अङ्गीकृत र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विभिन्न विकल्पको व्यवस्था गरेको छ । सो बाहेक आवश्यकता भए भविष्यमा थप व्यवस्था परिमार्जन हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् । मस्यौदामा लैङ्गिक विभेद हुने खालका कुनै प्रावधान नभएको नेताहरूको जिकिर छ ।

मस्यौदामा आर्थिक वर्ष परिवर्तन नगरी प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेर अर्थतन्त्रमा सुनिश्चितता कायम गरिएको छ ।

प्रदेशमा कायम रहने सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा प्रदेशसभामा सांसद रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । धर्मका सम्बन्धमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदा एक साताका लागि जनतामा जाने
नेता लेखकका अनुसार, पेस भएको मस्यौदा करिब एक साता जनताको प्रतिक्रियाका लागि जनतामा लगिने र पुनः संविधानसभामार्फत संवाद समितिमा फर्काइने छ ।

जनताको प्रतिक्रियासहित संविधानसभामा पेस गरिने मस्यौदामाथि छलफल भएपछि पुनःमस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समितिले त्यसलाई संविधानको मस्यौदाका रुपमा तयार गरी पुनःसंविधानसभामा पेस गर्नेछ ।

सभामा प्रस्तुत संविधानको विधेयकमाथि दफावार छलफल भई पारित भएपछि नयाँ संविधान घोषणा हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया द्रुत हिसाबले अघि बढाइने र यसका लागि करिब बढिमा २५ दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक