काठमाडौं। मधेशको भुभागलाई अन्य प्रदेशमा राखिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभाषद्हरुले सात प्रदेशको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। उनीहरुले मधेशको झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, कैलाली र कञ्चनपुर हिमाल पहाडसँग जोडिएको प्रदेशभित्र राख्न नपाइने दावी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा धारणाको रुपमा अघि सारेको प्रस्तावमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई सगरमाथा प्रदेशमा, चितवनलाई राजधानी प्रदेश, नवलपरासीका दाउन्नेदेखि पूर्वको प्रदेशलाई गण्डकीमा र दाउन्ने पश्चिमको भूभागलाई लुम्बिनी प्रदेश र कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदुर पश्चिम प्रदेशमा राखिएको छ। एमालेको बिहीबार भएको संसदीय दलको बैठकमा केही मधेशीमूलका सभाषदले यो विषयलाई उठाएका थिए।

नेपाली कांग्रेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा भएको भेलामा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभाषदहरुले सात प्रदेश बनाउने हो भने मधेशमा पूर्व, मध्य र पश्चिम मधेश गरी तीन प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। भेलामा २२ सभाषद सहभागी भएपनि ५७ जना सभाषद्हरुले हस्ताक्षर पुर्‌याउने योजनामा उनीहरु रहेका छन्।

सुरेन्द्र यादव, अमृत अर्याल, तेजुलाल चौधरी, रश्मी ठाकुर, अमेरशकुमार सिंह, राकेशचन्द्र यादव, चन्द्रमोहन यादव, लालबाबु सिंह, रामचन्द्र चौधरी, सूर्यदेव उराव, गणेश मण्डल, प्यारेलाल राना, फर्मूल्ला मन्सुर, महेन्द्रराय यादव, राजेन्द्र अमात्य, सीताराम महतो रहेका छन्।

उनीहरुले गत वर्ष नवलपरासीमा भएको महासमितीको बैठकले पनि सोही प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्ने हो भने आफूहरुसँग पार्टी नेतृत्वले परामर्श गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। आठ प्रदेशमा जाने हो भने मधेशमा चार प्रदेश निर्माण गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्।

मधेशी सभाषदहरुले पहाड क्षेत्रको सीमा चुरेभन्दा उत्तरतर्फ मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सात प्रदेशको अवधारणामा अन्य दललाई पनि समावेश गरेर आन्दोलनरत एकीकृत नेकपा माओवादीसहित मधेशी दलहरु सहमति जारी नगरे पनि दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउन कांग्रेस एमालेको चाहानामाथि मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभाषदहरुको हस्ताक्षर संकलनले धक्का दिएको छ।