काठमाडौं। माघ ८ को समयसीमा भित्र संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा दलका नेताहरुले आरोप प्रत्यारोप शुरु गरेका छन्।
नयाँ संविधानको अन्तर्बस्तुको बारेमा सहमति बन्न सकेको छैन र सहमति जुटाउन गठन गरिएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा समन्वय समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले समितिको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
समितिले सहमति नभएको विषयलाई प्रश्नावली बनाएर संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि दुई तिहाइको प्रक्रियामा जान्छ। तीन पटकको समयसीमा तोकिदा सहमित गर्न दलहरु असफल बनेका छन्। पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको अवधारण अघि सारेका छन्। तर त्यस प्रति एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलहरुको तीव्र असन्तुष्टि छ ।
भट्टराईले सहमति बिना ल्याउने संविधानले द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै त्यसको मतदान प्रक्रियामा जान नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
‘नेपाल यतिवेला १२ बुँदे समझदारी यताका सहयात्रीहरु वीचमा अर्को ‘महाभारत’ को संघारमा उभिएको प्रतीत हुँदैछ’ भट्टराईले लेखेका छन्,’ अबको ‘महाभारत’ ले दुवै पक्षको विनास गर्ने र देश अतिवादीहरुको हातमा जाने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता नै गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।’
सहमति बन्न नसकेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध समेत उत्पन्न भएको अवस्था देखिएपछि दलका नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
समयमै संविधान जारी गर्नु भनि ज्ञापन पत्र बुझाउन मंगलबार एमाले ससदीय दलको कार्यालय पुगेका ११ विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न पर्छ भन्नेहरुबाटै भाड्ने कार्य भएको भन्दै घुमाउरो ढंगले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरे।
तर पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको गठबन्धनको अगुवाइ गर्दै अघि बढेका दाहालले पाँचथरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओली कारक भएको आरोप लगाए।
एकीकृत माओवादीका नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्तिहरुमा दुई तिहाइको नाममा कांग्रेस एमालेले आफूलाई बाइपास गरेर संविधान जारी गर्न खोजेको भन्दै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु आएका छन्।
संवाद समितिको बैठकमा ओलीले संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संख्या आफूसँग रहेको भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणापछि माओवादीका नेताहरु झनै चिढिएका छन्।
