काठमाडौं। संविधानसभको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गणनको विरोधमा संसद अवरुद्ध पार्ने भएको छ। पार्टीका पदाधिकारी तथा संसदीय दलको बिहीबार सम्पन्न बैठकले संसद संकेतिक रुपमा अवरुद्ध पार्ने निर्णय गरेको राप्रपा नेपालका सह प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
‘संविधानसभा बाहिर बन्ने असवैधानिक शक्ति केन्द्रको विरोध शुरुदेखि नै गर्दै आएका हौ। उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति त्यस्तै केन्द्र हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसको विरोधमा बिहीबारको संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने निर्णय
भएको छ।’ उनले सहमति बन्न नसकेको विषयलाई बहुमतीय प्रक्रियामा नभै जनमतसंग्रहबाट अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच बुधबार उच्च समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। गत पुस महिनामा तीन दलबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा समिति गठनको समिति गठन गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यक्षेत्र र नेतृत्वको बारेमा विवाद हुँदै आएको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका तर्फबाट ३/३ जना रहनेछन्। तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट तीनजना तथा अन्य दलहरुबाट तीनजना मध्ये राप्रपा नेपाल र नेकपा मालेको तर्फबाट एकएकजना र अन्य एकदलको तर्फबाट पछि सहमति भए अनुरुप एकजना रहनेछन्।
तीन दलबीच बुधबार भएको सहमतिमा समितिको नेतृत्व पालैपालो गर्ने र शुरुको दुई महिना समितिको नेतृत्व एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने उल्लेख छ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा एकीकृत माओवादी लचिलो बने पछि दलहरुबीच सहमति जुटेको हो। समितिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने छ।
राजनीतिक सहमति र समझदारीको वातावरण बनाउन तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमति यसप्रकार छ:
१. शान्ति प्रकियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्यााउन र राजनीतिक दलहरुका बीच पारस्परिक समझदारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न निम्न बमोजिम राजनीतिक समिति गठन गरिनेछ –
क. राजनीतिक समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका तर्फबाट ३/३ जना रहनेछन्। तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट तीनजना तथा अन्य दलहरुबाट तीनजना मध्ये राप्रपा नेपाल र नेकपा मालेको तर्फबाट एकएकजना र अन्य एकदलको तर्फबाट पछि सहमति भए अनुरुप एकजना रहनेछन्।
ख. समितिको संयोजकमा पालैपालो हुनेगरी पहिलो दुई महिनाका लागि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनुहुनेछ।
ग. राजनीतिक समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनेछ।
२. सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ दुई किस्ता गरि दिने।
३. रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्युठान गरि पाँच जिल्लामा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत रजिष्ट्रेशन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुवै पक्ष मञ्जुर भई आएमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र राजस्व लिने गरि नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई रजिष्ट्रेशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
४. नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरुप कर लिने व्यवस्था गर्ने।
५. बुँदा नम्बर २, ३ र ४ मा उल्लेखित कार्यहरुको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने।
