काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका २२ वटा राजनीतिक दलले सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्नु पर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सोमबार सिंहदवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान जारी गरे त्यो मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेका ती दलहरुले विगतमा विभिन्न समयमा सरकारले गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर सहमतिमा संविधान जारी गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
‘देशको भविष्यसँग जोडिएको संविधान १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विगतमा आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न शक्तिहरूसँग भएका सम्झौता र सहमतिका आधारमा जारी नगरी बहुमतीय प्रकृयाबाट जारी गर्ने दुष्प्रयास भएमा हामीलाई मान्य नहुने कुरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ २२ दलको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिमा हामी संविधान सभा र सडक दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने कुरा पनि घोषणा गर्दछौं।’ आन्दोलनको घोषणा गर्ने दलहरुमा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दलहरु छन्। 
एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, सदभावना पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल, तराई मधेस सदभावना पार्टी, आदिवासी जनजाति पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थरुहट तराई पार्टी, नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, सङ्घीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी), लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल रहेका छन्।
सो पत्रकार सम्मेलनमा असोज २४ गते माइतिघर मण्डलबाट विरोध प्रदर्शन शुरु हुने जनाइएको छ। असोज २७ गते इटहरीमा, २९ गते दाङमा र ३१ गते काठमाडौंमा जुलुस र सभा गर्ने कार्यक्रम तय छ।
पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको सविधान निर्माण गर्दै नेपाललाई स्वतन्त्र, समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समृद्ध, धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्न सत्तापक्ष गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरु निर्धारित समयभित्रै सहमति नभएको भन्दै प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिलाई सहमति गर्न तयार पारेको दुई पटकको समय सीमाभित्र प्रमुख दलहरुबीच संघीयतासहितको मुख्य अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ। कार्यतालिकाअनुसार सहमति बन्न नसकेपछि समितिले मंगलबार संविधानसभाका मतदानका लागि प्रश्नावली बुझाउनु पर्ने छ।
