काठमाडौं। रामकुमार प्रसाद साह नेपालका २३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्ने भएका छन्। मंगलाबार बिहान बसेको संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले साहको नाम अनुमोदन गरेको हो।
संसदको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले साहलाई प्रधानन्याधीशमा नियुक्त गर्ने छन्। हालका प्रधानन्यायाधीश दमोदरप्रसाद उपाध्यायको कार्यकाल असोज २३ गते सकिदैछ। संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश साहलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
साहका विरुद्ध समितिमा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको थियो। काठमाडौको सुन्धारस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको साहमाथि आरोप रहेको थियो। सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा साहले २-३ महिनभित्रै परिवर्तनको अनुभूती गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अदालतका छवि सुधार्ने, भ्रष्टाचार मुक्त पार्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने साहले बताएका छन् ।
सन् १९५० जुलाई ८ जन्मेका साह २४ वर्षको उमेरमा सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सन् १९७६ बाट १० वर्ष विभिन्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रुपमा साहले काम गरेका थिए। त्यसबीचमा साहले करिब २ वर्ष काठमाडौका जिल्ला सरकारी वकिलको रुपमा काम गरेका थिए । सन् १९८६ देखि १९९१ सम्म अञ्चल अदालतका न्यायाधीशको रुपमा काम गरेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि साह पुरनावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएर काम गरे। सन् २००४ मा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश भएका साह सन् २००५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
बेलायतमा ८ अगस्टमा ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महोत्सव हुने
बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि एन्डी बर्नह्याम सबैभन्दा बलियो दाबेदार
स्याङ्जा समाज यूकेको वार्षिक भेटघाट भव्य रूपमा सम्पन्न
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थी कौशल ठाकुरको मृत्यु, शव नेपाल पठाउन एनआरएनए यूकेद्वारा सहयोगको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित
पूर्वगोर्खा वृद्ध, वृद्धा नेपालीमाथि बेलायतमा आक्रमण
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको भर्चुअल बैठक : के के भए निर्णय ?
नेपाली वृद्धवृद्धामाथि आक्रमण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दूतावासको आग्रह
बेलायतमा नेपाली वृद्धाहरुमाथिको आक्रमणबारे जीआरएनसीले दियो काउन्सिल र प्रहरीलाई जानकारी
वेल्समा नेपाली टोलीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल : १–१ गोलको बराबरीमा सकियो