काठमाडौं। रामकुमार प्रसाद साह नेपालका २३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्ने भएका छन्। मंगलाबार बिहान बसेको संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले साहको नाम अनुमोदन गरेको हो।
संसदको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले साहलाई प्रधानन्याधीशमा नियुक्त गर्ने छन्। हालका प्रधानन्यायाधीश दमोदरप्रसाद उपाध्यायको कार्यकाल असोज २३ गते सकिदैछ। संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश साहलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
साहका विरुद्ध समितिमा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको थियो। काठमाडौको सुन्धारस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको साहमाथि आरोप रहेको थियो। सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा साहले २-३ महिनभित्रै परिवर्तनको अनुभूती गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अदालतका छवि सुधार्ने, भ्रष्टाचार मुक्त पार्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने साहले बताएका छन् ।
सन् १९५० जुलाई ८ जन्मेका साह २४ वर्षको उमेरमा सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सन् १९७६ बाट १० वर्ष विभिन्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रुपमा साहले काम गरेका थिए। त्यसबीचमा साहले करिब २ वर्ष काठमाडौका जिल्ला सरकारी वकिलको रुपमा काम गरेका थिए । सन् १९८६ देखि १९९१ सम्म अञ्चल अदालतका न्यायाधीशको रुपमा काम गरेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि साह पुरनावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएर काम गरे। सन् २००४ मा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश भएका साह सन् २००५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित