काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू भीम राई, दिनेशकुमार राई र सन्तोष राना मगरले मंगलबार यस्तो मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद र मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानमा मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित अन्य जनजातिलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले एकजना मात्र महिला र अन्य पुरुष नियुक्ति गरेको जिकिर गरिएको छ ।
यसअघि आदिवासी जनजातिबाट पदाधिकारी समावेश गरिने परम्परा रहेकोमा यसपटक बेवास्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
हरेक निकायमा नियुक्ति गर्दा महिला, आदिवासी जनजाति र दलितलगायतलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराइने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।
आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र वस्ती, महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष मोहना अन्सारी, मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक र अधिवक्ता गोविन्द शर्मा पौडेललाई सिफारिस गरिएको थियो ।
