संविधानसभाको पूर्ण बैठकले संविधानका सहमति हुन बाँकी विषयलाई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमै फर्काउने भएको छ । बैठकले सहमतिका लागि समितिलाई थप समय उपलब्ध गराउने र समयसीमाभित्र सहमति नभए मतदानका लागि प्रश्नावलीसमेत तयार पारेर प्रतिवेदन बुझाउन थाती विवाद फिर्ता पठाउने सम्भावना छ । तोकिएको म्याद भदौ २१ भित्र सहमति हुन नसकेपछि समिति सभापति समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई आइतबार सहमति भएका र हुन नसकेका विषय समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनलाई बुधबार हुने संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिवदेन बुझाउँदै सभापति भट्टराईले राजनीतिक दलहरू विवादका प्रमुख विषयमा सहमतिनजिक भएको भन्दै थप समय माग गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता प्रमुख विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यस विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदै आएका छन् । 
