
लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूको समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच एकवर्ष पछि वार्ता भएको छ ।
दुई सरकारका प्रतिनिधिहरूका साथै गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको समेत उपस्थितिमा आज बेलायतको लण्डनस्थित नेपाली दुताबासमा प्राविधिक समितिको वार्ता सम्पन्न भएको हो ।
वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले गर्नुभएको थियो । दुवाडीका साथै सैनिक सहजचरी कर्णेल अनुप शाह पनि सरिक हुनुहुन्थ्यो । बेलायत सरकारका तर्फबाट जी स्मिथ, सि सिलह, कर्णेल डी रबिन्सन, ए हाइपर र जी हस्टेड सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूका तर्फबाट मेजरत्रय जुदबहादुर गुरुङ, टिकेन्द्रदल देवान र उदयबहादुर गुरुङ, सत्याग्राहीहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घले, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति कृष्णकुमार राई, बिजीनेसाका सभापति केशबहादुर गुरुङ, वार्ताकार धर्मबहादुर तामाङ सहभागी थिए ।
वार्ताकार धर्मबहादुर तामाङका अनुसार आजको वार्तामा एक मात्र विषय पेन्सनका बारेमा छलफल भएको थियो । गोर्खाहरूका तर्फबाट शुरुमा मेजर जुदबहादुर गुरुङले धारणा राख्न शुरु गरेपछि बाँकी सबै जनालाई धारणा राख्ने मौका दिइएको थियो ।
उपनियोग प्रमुख दुवाडीले पनि गोर्खाहरूका पक्षमा प्रखर रूपमा धारणा राखेको तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
बेलायती सरकारका प्रतिनिधिहरूले वार्तामा उठाइएका विषयहरूलाई उपल्लो तहमा पुर्याई जवाफ पठाउने बताएका थिए ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको गुनासोका बारेमा बेलायत र नेपालबीच केही वर्षयता सरकारस्तरमा वार्ता भइरहेको छ । पछिल्लोपटक सो वार्ता गतवर्ष जुन ११ मा भएको थियो । त्यसयता नेपाली दुताबासमा राजदुत तथा कुटनीतिज्ञहरूको बदली भएपछि वार्ता भएको थिएन ।
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’