
लन्डन । ब्रेक्जिट (इयूबाट बेलायतको बर्हिगमन) को पाँच वर्षपछि युरोपेली सङ्घ (इयू) ले बेलायतसँग जिब्राल्टरको भूभागलाई दिने दर्जासम्बन्धी बुधबार सम्झौता भएको छ ।
यस सम्झौताले जिब्राल्टर–स्पेन सीमामा मानिस र सामानहरूको प्रवाहलाई अनुमति दिनेछ । यो लण्डनको ब्रसेल्ससँगको सम्बन्धमा बहुचर्चित ‘विवाद समाधान’ को एउटा सुरूवात हो ।
सन् २०२० मा बेलायतले युरोपेली सङ्घ छोड्दा भूमध्यसागरको मुहानमा रहेको जिब्राल्टर र बेलायतको प्रमुख सैन्य अखडा जिब्राल्टरबीचको सम्बन्ध सुल्झिएको थिएन ।
लण्डन, म्याड्रिड, ब्रसेल्स र जिब्राल्टरबीच बेलायतको पूर्ववर्ती कन्जरभेटिभ सरकारको पालामा भएको वार्तामा प्रगति हुन सकेको थिएन तर गत वर्ष लेबर पार्टीको आगमनले नयाँ गति दिएको थियो ।
“जिब्राल्टरसँग सम्बन्धित भविष्यको सम्बन्धमा इयू–बेलायत राजनीतिक सम्झौता वास्तवमा ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यसले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ र सम्बन्धमा नयाँ अध्यायलाई बलियो बनाउँछ,“ इयू व्यापारमामिला प्रमुख मारोस सेफकोभिकले एक्समा लेख्नुभएको छ ।
बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्षौंको अनिश्चिततापछि आजको सफलताले व्यावहारिक समाधान प्रदान गरेको छ ।”
“जिब्राल्टर सरकारसँग मिलेर बेलायती सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, जिब्राल्टरको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने र व्यवसायलाई फेरि एकपटक दीर्घकालीन योजना बनाउन दिने सम्झौतामा हामी पुगेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
जिब्राल्टरका मुख्यमन्त्री फेबियन पिकार्डोले सम्झौताले जिब्राल्टरका जनता, यसका व्यवसाय र सीमामा स्थिरतामा निर्भर रहेकाहरूलाई कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्नेमा आफू खुसी भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौताले बेलायती जिब्राल्टारवासीहरूको भावी पुस्ताको रक्षा गर्नेछ र यसले हाम्रो बेलायती सार्वभौमिकतालाई कुनै पनि तरिकाले असर गर्दैन।”
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : नेपाल अमेरिकासँग ४ विकेटले पराजित