
दोहा । आयरल्याण्ड, नर्वे र स्पेनले बुधबार प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका छन् ।
प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसन र इस्लामिक समूह हमासले यूरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा दिएको मान्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ ।
प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ । हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि एकाएक गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा कारबाही केन्द्रित गरेपछि यस क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध भड्किएको छ ।
आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले गाजा युद्धको सात महिनापछि मे २८ पछि प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
“हामी यसलाई हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार पुष्टि गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम ठान्छौ”, हमासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै, विश्वभरका देशहरूलाई हाम्रो वैध राष्ट्रिय अधिकारलाई मान्यता दिन आह्वान गर्दछौँ ।”
हमासका वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईमले प्यालेस्टिनी जनताको ‘साहसिक प्रतिरोध’का कारण तीन युरोपेली मुलुकले यो कदम चालेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यी क्रमिक मान्यताहरू यस साहसी प्रतिरोध र प्यालेस्टिनी जनताको विख्यात दृढताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।”
“यो प्यालेस्टिनी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्णरूपमा विश्वस्त छौँ ।”
प्यालेस्टिनी जनताको एकमात्र वैध प्रतिनिधिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिएको प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसनले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेको छ ।
पीएलओ कार्यकारी समितिका महासचिव हुसेन अल शेखले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “आयरल्याण्ड, नर्वे र स्पेनको यो कदम ‘ऐतिहासिक क्षण’ हो । यसमा सत्य र न्यायका लागि स्वतन्त्र विश्वको विजय हुन्छ ।”
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अधिकांश पश्चिमा सरकारहरूले एक दिन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन इच्छुक छन् तर यसका लागि प्यालेष्टाइनको अन्तिम सीमा र जेरुसेलमको स्थितिजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा सहमति हुनु आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा रहेको छ ।
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल भ्रमणमा
१७ औं अभिव्यक्ति शृङ्खलामा बेलायतवासी साहित्यकार चिम्खोले काइँला
चलचित्र पत्रकारिता दिवसः पत्रकारहरू पुरस्कृत, को को ?
भूपू गोर्खाको मुद्दाबारे बेलायत र नेपालबीच ८ जुनमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने
फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ छैटौँ पटक सगरमाथा शिखरमा
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
श्रम संस्कृति समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन, संयोजकमा मनोज पुन
नेपालमा सम्मानजनक बुढ्यौली सुनिश्चित गर्न सहकार्य आवश्यक : एनआरएनए अध्यक्ष डा. शर्मा